सरकार र उद्योगीको लाचारीले उपत्यकामा ग्यासको कृत्रिम अभाव

काठमाडौं । गत चैतदेखि उपत्यकामा सुरु भएको खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावको समस्या असोज महिनाको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा पनि उपभोक्ताले व्यहोरिरहन बाध्य भएका छन् । उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि उपभोक्ताले भोग्नुपरेको चरम सास्तीमा केहि हदसम्म प्राकृतिक विपत्ति वा आयात अवरोध पनि कारणको रुपमा देखिएको थियो । तर सात महिनासम्म आम उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाउनुमा प्राकृतिक प्रकोप र आयात अवरोधलाई मात्रै जिम्मेवारी मान्न सकिन्न । ग्यास उद्योगीहरूको चरम गैरजिम्मेवारी, गैरकानुनी मुनाफाखोरी र फितलो वितरण प्रणालीको कारण पनि उपत्यकाका आम उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाएका छैनन् । हुँदाहुँदै दसैं मुखमै आइपुग्दा पनि उपभोक्ताले एक थान सिलिण्डरको लागि लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट नियमितभन्दा पनि बढी परिमाणमा ग्यास भित्रिएर बजारमा पठाइँदा समेत सर्वसाधारण रित्तो सिलिन्डर बोकेर भौंतारिनु पर्नुको मुख्य जड उद्योगीहरूले टोल–टोलका साना खुद्रा बिक्रेतालाई महिनौँसम्म ग्यास नदिनु र उद्योगबाटै नयाँ सिलिन्डर बेच्ने प्रवृति पनि एक हो । उद्योगीहरूले ठूला पहुँचवाला डिलरलाई मात्रै सिलिन्डर थुपार्ने र गल्ली–चोकका साना पसललाई पूरै उपेक्षा गर्दा उपत्यकामा ग्यासको भयावह कृत्रिम संकट सिर्जना भएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरेको विशेष अग्रसरतामा सात दिनको लागि जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्ने सुविधा सुरु गरिएको थियो । ‘तर बिक्री केन्द्रहरूमा अत्यधिक भीड बढेको, बाहिरबाट भीड देखिएर सर्वसाधारणमा थप त्रास फैलिएको तथा चाडपर्वको मुखमा भीड व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आएकाले निर्धारित अवधि अगावै यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्यो,’ पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘सयौं उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाए पनि लाइनमा बसेका एकाध व्यक्तिले नपाउँदा नकारात्मक सन्देश गएको र झन् अन्यौल बढेकाले सिलिण्डर साट्ने योजना रोक्नु पर्यो ।’ चाडपर्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षाको चुनौती थपिएपछि योजनालाई छोट्याइएको उनले प्रस्ट पारे । पछिल्लो तीन–चार महिनाको तुलनामा चालू असोज महिना सकिन चार दिन बाँकी छँदै गत वर्षको असोजको भन्दा धेरै परिमाणमा ग्यास बजारमा पठाइसकिएको तथ्याङ्क उनले औंल्याए । उनका अनुसार आपूर्ति प्रणाली पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई उपत्यकामा पर्याप्त सिलिन्डर भित्रिए पनि उपभोक्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेका कारण अभावजस्तो देखिएको हो । उपभोक्ताले चाडपर्वमा ग्यास नपाइएला कि भन्ने डरले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर थुपार्न खोज्दा र वितरण केन्द्रहरूमा मानिसहरूको अस्वाभाविक घुइँचो लाग्दा बजार असन्तुलित बनेको उनको दावी छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गरिएको ग्यास साटासाट सुविधा वास्तविक उपभोक्ताले पाइसकेपछि उत्पन्न अव्यवस्थाका कारण स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरे । फूलपातीसम्म सञ्चालन गर्ने पूर्वतालिका भए पनि समयअगावै कार्यक्रम रोकिनुको मुख्य कारणबारे प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष चन्दले सुरुका दुई दिन वास्तविक उपभोक्ताहरूले पर्याप्त रूपमा ग्यास साटेर लगिसकेको जानकारी दिए । ‘तर त्यसपछि एउटै मानिसहरू पटक–पटक दोहोरिएर लाइनमा बस्न थालेको, कतिपयले भाडाका मान्छे समेत लाइनमा उभ्याएर दुरुपयोग गर्न थालेको र बिक्री केन्द्रहरूमा झै–झगडा तथा झडपको स्थिति उत्पन्न भएको, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको र भीडभाडका कारण अन्यौल सिर्जना भएकाले थप जोखिम ननिम्त्याउन कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्नु परेको हो,’ चन्दले भने । यसबाहेक स्थानीय ग्यास विक्रेताहरूले उद्योगबाट सिधै काउन्टरमा ग्यास जाँदा आफ्ना टोलका नियमित ग्राहकलाई दिन नसकिएको भन्दै दबाब दिएकाले पनि यो निर्णय लिनुपरेको उनले प्रस्ट्याए । उपत्यकामा अझै पनि ग्यासको अभाव देखिनुको प्रमुख कारण उपभोक्तामा देखिएको दोहोरोपना र अस्वाभाविक सञ्चिति भएको अध्यक्ष चन्दको दावी छ । ‘बजारमा ग्यासको आपूर्ति रोकिएको छैन र उद्योगहरूले दैनिक रूपमा डिलरहरूको सूची अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरेरै ग्यास पठाइरहेका छन् । तर वास्तविक रूपमा ग्यास अभाव भएकाभन्दा पनि एकै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर कब्जा गर्ने र बिचौलियाहरू सक्रिय हुने प्रवृत्तिले गर्दा तल्लो तहका विपन्न नागरिकसम्म ग्यास पुग्न नसकेको हो,’ आरोप लगाउँदै चन्दले भने । भुँईमान्छेले ग्यास नपाएर सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको बिषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा० कै सांसदहरुले समेत सम्बन्धित स्थानमा गुनासो गर्न थालेका छन् । रास्वपाका ललितपुरका सांसद बुद्धिरत्न महर्जनले सर्वसाधारणले ग्यास नपाएको बिषय लिएर नेपाल आयल निगमसँग गुनासो गरेका छन् । साँसद महर्जनले बिहीबार मात्रै निगमका उच्च अधिकारीलाई दसैंको समयमा पनि सर्वसाधारणले ग्यास नपाएको भन्दै सहज रुपमा आपूर्ति गरिदिन निगमसँग आग्रह गरेका थिए । उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न हतार–हतार जुनसुकै ब्राण्डको खाली सिलिन्डर साटेर भरिएको ग्यास दिने भन्दै तामझामका साथ सुरु गरिएको सट्टापट्टा कार्यक्रमलाई उद्योगीहरूको संस्था नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले चार दिन नपुग्दै बुधबारबाटै लज्जास्पद ढंगले स्थगित गरेपछि उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी प्रवृति थप उदाङ्गो भएको छ ।
उद्योग परिसरबाटै नयाँ सिलिन्डरको मनपरी धन्दा, साना बिक्रेतालाई रित्तो हात
बजारमा ग्यास नपाएर चुल्हो नबल्ने अवस्था आउनुको भित्री रहस्य ग्यास उद्योगीहरूले चलाएको अतिरिक्त मुनाफाको धन्दासँग जोडिएको छ । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले नेपाल आयल निगमलाई औपचारिक रूपमै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रले समेत उद्योगीहरूको कालो कर्तुत सार्वजनिक गरिदिएको छ । महासंघका अनुसार बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर पहिलेदेखि नै मौजुद रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति गर्नुको साटो उद्योग परिसरबाटै प्रति सिलिन्डर २५ सयदेखि २७ सय रुपैयाँसम्म चर्को मूल्य असुलेर धमाधम नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेका छन् । खाली सिलिन्डर लिएर साट्न जाने सर्वसाधारण र साना बिक्रेतालाई ग्यास छैन भन्दै फर्काउने तर महँगो धरौटी रकम तिरेर नयाँ सिलिन्डर किन्नेलाई उद्योगको गेटबाटै जति पनि सिलिन्डर दिने उद्योगीहरूको बदनियतपूर्ण प्रवृत्तिका कारण बजारमा संकट झनै गहिरिएको हो । बिक्रेता महासंघले उद्योगबाट भइरहेको यस्तो अवैध खुद्रा बिक्री तत्काल बन्द गरी नियमित डिलर तथा सञ्जालमार्फत मात्रै ग्यास बिक्री गर्न, बजारमा रहेका अनावश्यक सिलिन्डरको धरौटी फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । तर उद्योगीहरूले महासंघको जायज माग र आम उपभोक्ताको पीडालाई लत्याउँदै नयाँ सिलिन्डर बेचेर मोटो रकम असुल्ने कामलाई निरन्तरता दिँदा उपत्यकाका टोल–टोलमा कृत्रिम अभाव चुलिएको हो । पुराना सिलिन्डर रिफिल गरेर वितरण गर्दा सीमित कमिसन मात्र पाइने भएपछि उद्योगीहरूले नयाँ सिलिन्डरको व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदा सर्वसाधारण चाडबाडको बेला अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्न बाध्य भएका छन् ।
टोल–टोलका खुद्रा बिक्रेता महिनौँदेखि रित्तै, भुँईमान्छेलाई सास्ती र अपमान
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास वितरणको मेरुदण्ड प्रत्येक चोक र गल्लीमा रहेका साना खुद्रा बिक्रेता हुन् । आम सर्वसाधारण ठूला डिपो वा उद्योगसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले उनीहरू यिनै साना बिक्रेतामा निर्भर हुन्छन् । तर ग्यास उद्योगीहरूले यी साना बिक्रेतालाई पूरै लत्याएर केही सीमित ठूला डिलरहरूलाई मात्र ग्यास पठाउने विभेदकारी नीति लिएका छन् । उद्योगहरूले आफ्ना नियमित साना बिक्रेतालाई हरेक दुई–तीन दिनको फरकमा कम्तीमा २० देखि ४० वटा मात्रै भए पनि सिलिन्डर झारिदिएको भए उपभोक्ताले आफ्नै टोलमा सहजै ग्यास पाउँथे र सडकमा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन् । साना बिक्रेताहरूले एकदेखि दुई महिनासम्म उद्योगबाट एउटै सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन् । उपत्यकाको अधिकाँश क्षेत्रका साना बिक्रेताले लामो समयदेखि उद्योगबाट ग्यास पाएका छैनन् । यो बिषयलाई स्वयम ग्यास बिक्रेता महासंघलेसमेत स्वीकार गरेर निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । टोलका बिक्रेताकहाँ ग्यास नआएपछि उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर लिएर सडकमा भौंतारिन बाध्य छन् भने साना बिक्रेताहरू दैनिक ग्राहकको गाली र बेइज्जत सहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चार दिनमै तुहियो सिलिन्डर सट्टापट्टाको प्रचारमुखी नौटंकी
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा ग्यासको चर्को हाहाकार भएपछि उपभोक्ताको आक्रोश मत्थर पार्न नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले गत शुक्रबार (असोज २३ गते) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकाका ६ वटा मुख्य स्थानबाट जुनसुकै ब्राण्डको खाली सिलिन्डर साटेर भरिएको ग्यास उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । असोज २५ गते आइतबारदेखि असोज ३१ गते शनिबारसम्म सञ्चालन हुने भनिएको उक्त कार्यक्रमलाई उद्योगीहरूले असोज २५ गते फेरि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै ११ वटा स्थानमा विस्तार गरिएको दाबी गरे । सिफलचौर, पेप्सीकोला, बालाजु, सुकेधारा, कलंकी, हरिसिद्धि, चपली, सातदोबाटो र सतुङ्गल जस्ता स्थानहरू तोकेर बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म ग्यास साटफेर गरिने प्रचार गरियो । तर उद्योगीहरूको यो राहत योजना पूर्ण तयारी र दीर्घकालीन सोचबिना ल्याइएको सस्तो प्रचारबाजी मात्र साबित भयो । वितरण केन्द्रहरूमा हजारौँको संख्यामा सर्वसाधारण खाली सिलिन्डर लिएर रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भए । घण्टौँ लाइन बस्दासमेत वास्तविक उपभोक्ताले ग्यास पाउन सकेनन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष चन्दले यस्तो ग्यास सिलिण्डर साट्ने केन्द्रहरूमा एउटै व्यक्ति पटक–पटक लाइनमा लाग्ने, भाडाका मान्छे प्रयोग गरेर सिलिन्डर ओसार्ने, होर्डिङ गर्ने र कर्मचारीमाथि हातपात तथा तोडफोडको स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाए । व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि र आफ्नै अक्षमता छताछुल्ल भएपछि उद्योग संघले असोज २७ गते हतार–हतार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सट्टापट्टा कार्यक्रम बुधबार (असोज २८) देखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको घोषणा गर्न बाध्य भयो । बिहीबार र शुक्रबार नियमित डिलरमार्फत नै ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले संयुक्त बिक्री वितरण रोकिएको भन्दै संघका अध्यक्ष चन्द पन्छिए । शनिबारसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर आफैँले गरेको लिखित निर्णय चार दिन पनि टिकाउन नसक्नुले उद्योगीहरूको चरम अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीलाई प्रष्ट पारेको छ । टाढा–टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर, कामधन्दा छाडेर सिलिन्डर साट्न केन्द्रसम्म पुगेका हजारौँ सर्वसाधारणलाई बीचैमा अलपत्र पारेर निर्णय फिर्ता लिँदा उपभोक्ताहरू थप मानसिक र आर्थिक पीडामा परेका छन् । उद्योगीहरूको यस्तो अपरिपक्व कदमले उनीहरूको वितरण संयन्त्र कति कमजोर र अस्तव्यस्त छ भन्ने छर्लङ्ग देखाएको छ । नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक बिक्री विवरणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र निगम दुवैले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट एलपी ग्यासको आयात निर्वाध रूपमा भइरहेको छ र आपूर्ति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा छ । ‘पछिल्लो समयमा ग्यास उद्योगीहरुले विभिन्न ब्राण्डको ग्यास सिलिण्डर साट्ने योजना निगमकै सहकार्यमा सुरु गर्नु भएको थियो, तर निक्कै भिडभाडका कारण त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन्,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक साहले भने,‘तथ्याँकले गत् वर्षको तुलनामा यो वर्षको हरेक महिनामा ५ देखि १९ लाख २२ हजार ९३१ थानसम्म बढी सिलिण्डर बजारमा गएको देखाएको छ । तैपनि बजारमा आम उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाएको अवस्था छ ।’ ग्यास अभावको समस्यालाई सुक्षम रुपमा अध्ययन गरी समाधान गर्न निगमले गृहकार्य गरिरहेका जानकारी गराउँदै कार्यकारी निर्देशक साहले दशैं बिदापश्चात् दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने उपायहरु कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । साहका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को पहिलो त्रैमासिक अवधि (श्रावण, भाद्र र आश्विन) मा खाना पकाउने ग्यासको माग र बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ग्यासको समग्र बिक्री करिब १९.५८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो तीन महिनामै १९ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास थप खपत भएको छ। तथ्याङ्कीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल १ करोड १७ लाख ४२ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो सङ्ख्या ९८ लाख १९ हजार ८९० सिलिन्डर मात्र रहेको थियो। यसरी समग्र तीन महिनाको अवधिमा १९ लाख २२ हजार ९३१ सिलिन्डर बढी ग्यास बजारमा खपत भएको पाइएको छ । महिनागत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर श्रावण महिनामा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२ को श्रावणमा ३१ लाख २१ हजार ४९ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएकोमा चालु वर्षको सोही महिनामा २९.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० लाख ३७ हजार ६०७ सिलिन्डर पुगेको छ । जुन ९ लाख १६ हजार ५५८ थान सिलिन्डरले बृद्धि भएको हो । यसैगरी भाद्र महिनामा पनि ग्यासको माग निकै उच्च रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२ को भाद्रमा ३३ लाख ५५ हजार ८४० सिलिन्डर बिक्री भएको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको भाद्रमा २५।५६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ लाख १३ हजार ६६१ सिलिन्डर पुगेको छ। यो महिनामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर बढी बिक्री भएको छ। यद्यपि, चाडपर्व सुरु हुने महिना आश्विनमा भने अघिल्ला दुई महिनाको दाँजोमा वृद्धिदर केही सुस्त छ। अघिल्लो वर्षको आश्विनमा ३३ लाख ४३ हजार १ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएकोमा चालु वर्ष ४.४४ प्रतिशतले बढेर ३४ लाख ९१ हजार ५५३ सिलिन्डर पुगेको छ । जसमा १ लाख ४८ हजार ५५२ सिलिन्डरको मात्र वृद्धि भएको छ। दैनिक बिक्रीको प्रवृत्तितर्फ दृष्टि दिँदा ढुवानी चक्र र सार्वजनिक बिदाका कारण कुनै दिन बिक्री शून्य वा न्यून देखिए पनि आपूर्ति सहज भएका दिनहरूमा निकै उच्च चाप परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण ३ गते २ लाख ५४ हजार ४८० र भाद्र २१ गते २ लाख ५१ हजार ७१ सिलिन्डरसम्म दैनिक ग्यास बिक्री भएको रेकर्ड छ। अघिल्लो वर्ष पनि भाद्र २२ मा २ लाख २६ हजार ५०० सिलिन्डरसम्म बिक्री पुगेको थियो। यसरी हेर्दा विगतका वर्षहरूमा सामान्य अवस्थामा उपत्यका र देशभर खपत हुने परिमाणभन्दा लाखौँ बढी सिलिन्डर बजारमा गइसक्दा पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउनुले आपूर्तिमा समस्या नभई वितरण प्रणालीमा उद्योगीहरूले गरेको बदमासी नै मुख्य कारण रहेको पुष्टि गरेको छ ।
आयल निगम र वाणिज्य विभाग मूकदर्शक
बजारमा उपभोक्ता यसरी प्रताडित भइरहँदा र उद्योगीहरूले खुलेआम मनपरी गर्दा पनि राज्यका नियमनकारी निकायहरू भने रमिते बनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगम तथा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चरम लाचारीका कारण उद्योगीहरूको मनोबल बढेको हो । निगमले उद्योगहरूलाई कोटा अनुसार नियमित ग्यासको पिडिओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) जारी गर्ने तर त्यो ग्यास उद्योगले कुन डिलरलाई दियो, उद्योगको गेटबाट कति नयाँ सिलिन्डर बेचियो र साना बिक्रेतासम्म ग्यास पुग्यो कि पुगेन भनेर कहिल्यै कडा अडिट र अनुगमन गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन् । वाणिज्य विभागले चाडबाडको बेला साना खुद्रा व्यापारीका पसलमा गएर म्याद नाघेका सामान जफत गर्ने औपचारिकता निभाए पनि अर्बौंको कारोबार गर्ने ग्यास उद्योगको गेटमै पुगेर सिलिन्डरको स्टक जाँच गर्ने, गैरकानुनी रूपमा महँगो मूल्यमा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्ने उद्योगीलाई रंगेहात पक्राउ गरी कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कडा कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध गर्ने उद्योगीलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारी निकायहरू उद्योगीका अगाडि निरीह बनेका छन् । आयल निगम र वाणिज्य विभागले उद्योगहरूमा २४ सै घण्टा कर्मचारी खटाएर प्रत्येक गाडीको डिस्प्याच र स्थानीय डिलरसम्मको ढुवानी प्रमाणीकरण नगरेसम्म उद्योगीहरूको यो सिण्डिकेट र कालोबजारी रोकिने अवस्था देखिँदैन ।