एमालेकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति चुने संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठेरो र दुर्घटनामा जान्छ ः गगन थापा

बारा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनाउने उम्मेदवार सरकारको आदेशपालक मात्र हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । विगतमा संविधानले नचिनेपनि राष्ट्रपति कार्यकारी बन्न खोजेको देखिएको भन्दै फेरि एमालेकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति चुने संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठेरो र दुर्घटनामा जाने उनले बताए । बाराको कलैयामा नेपाल प्रेस युनियन मधेस प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेता थापाले ‘हेर्दा सामान्य विषय लाग्छ । तर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले खल्तीबाट निकाल्ने नामलाई बहुमतको आधारमा नेपालको राष्ट्रपति बनाउने हो भने दावाका साथ भन्न सकिन्छ । यो पाँचवर्षको संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठेरो र दुर्घटनामा जान्छ । एमालेको नेताले खल्तीबाट नाम निकालेर आफूले कज्याउन सक्ने, आफ्नो आदेश मान्ने, आदेश पालक एउटा व्यक्तिलाई अघि सार्ने उनको दावी छ । त्यो व्यक्तिलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनको बहुमतले राष्ट्रपति बनाए अलग्गै शक्तिकेन्द्रको अभ्यास गर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले नचिनेको अभ्यासतिर लिएर जाने प्रयासलाई रोक्नुपर्ने तर्क उनको छ । ‘राष्ट्रपति मार्फत नेकपा एमालेको नेताले आजको दिनमा देखिरहेका छौं, हेरिरहेका छौं , संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भनौं, एक्स्ट्रा कन्स्टिच्युसनल अभ्यास गर्ने जुन कुरा सुरु भएको छ । त्यो राष्ट्रपति मार्फतबाट गर्नुपर्छ, त्यसपछि एउटा समाचार बालुवाटारबाट निस्कन्छ, अर्को शितल निवासबाट निस्कन्छ । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु, प्रधानमन्त्री ज्यू नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री चिन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपति चिन्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति चिन्दैन । तपाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ । संविधानलाई बल्ल बल्ल हामीले सम्हालेका छौं, त्यसले डुबाउने खेलतिर लैजान्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेकोतर्फ संकेत गर्दै थापाले विधेयक वा अध्यादेशमाथि निर्णय गर्ने अधिकधार संसद र विधायकलाई मात्र हुने बताए । ‘म सांसद हो, नागरिकताको विधेयकको सन्दर्भमा के ठिक छ के बेठिक छ भन्ने वा कुनैपनि अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा उभिने अधिकार मलाई छ । जनताले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो ,‘तर संविधानले के भन्दैन, राष्ट्रपतिले राष्ट्रअध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधि संस्थाले बनाएको कानुनको मेरिटमा बस्ने अधिकार राख्छ ।