संसदमा प्रचण्डलाई सांसदहरूको प्रश्नको झटारो, केहीको दिए केही नदिई टारे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरूबीचको प्रश्नोत्तर जारी छ । प्रधानमन्त्रीले एक एक सांसदको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । केहीको जवाफ दिएका छन् भने कसैको प्रश्नको जवाफ नदिई टारेका छन् । अप्ठ्यारा प्रश्न आए जवाफ नदिने, सहज खालका आए लामो उत्तर दिने काम भइरहेको छ ।
प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगा घटनाबारे नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई एक सांसदले गौर हत्याकाण्डका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । गौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले माओवादी कार्यकर्ताहरुको विभत्स हत्या गरेको घटनाको कहिले छानबिन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगा दुर्घटनाको विषय कोट्याएका हुन् ।
‘गौर हत्याकाण्डलगायतका विभत्स र भयानक हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । दरबार हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । अहिले ती कुरालाई बिर्साउने कोसिसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मदन आश्रितको दुर्घटनाबारेमा पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको सांगठनिक ठगी अपराध भएको भन्दै त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि उम्किन नदिने बताए । उक्त प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै ओहदाको भएपनि कारबाही गरिने र प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नदिने पनि प्रधानमन्त्रीले दृढता व्यक्त गरे ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सोधेको प्रश्नको जवाफमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको बताए । उक्त प्रकरणमा भीभीआईपीविरुद्ध प्रमाण भेटिए के गर्नुहुन्छ ? कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न कुँवरले गरेका थिए ।
‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।
दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै तह र तप्काका भएपनि यो अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि छ । भीआईपी भीभीआईपीहरू पनि परिरहेका त छन् । यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले पनि प्रमाणित गर्दछ ।’
प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । रास्वपा सांसद शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले सर्वोच्चले हाल सो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका हुन् । उनले सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावेदन गरेर सर्वोच्चले खुलाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु । तर त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु ।
हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ उनले भने ।’’ प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधार गरिने बताएका छन्। कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
‘‘सरकारी एवम् सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ,’ उनले भने ।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालको चुनावमा हेलिकोप्टर चढेको पैसा सरकारले तिर्छ कि तपाईकै गोजीबाट तिर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले उत्तर दिएनन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले युलियन्स स्कुललाई किन कर छुट दिएको भन्ने प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिन आवश्यक ठानेनन् ।