रवि फेरि कानुनी झमेलामा, सांसदको उम्मेदवार हुन अयोग्य भन्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि कानुनी झमेलामा फसेका छन् । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका उनको सोही कारण सांसद पद खारेज भएको थियो । विदेशी नागरिकता नत्यागी पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज भएको थियो ।

लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै चितवन २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला उम्मेदवारी दिँदा रविले नयाँ नागरिकताका आधारमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए । तर उनी सांसदको उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भन्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै लामिछानेको योग्यता सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ ।

‘निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा इजलासबाटै व्याख्या भई निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेको देखिंदा यस अदालतको रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०/०१/२८ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लामिछाने अयोग्य रहेको भन्दै युवराज पौडेल सफलले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २८ मा दरपीठ गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनको रिट दर्ता नगर्ने निर्णयविरुद्ध पौडेलले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । रिट दर्ता भएपछि पेसी तोकिने यसमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सांसदको नागरिकतासम्बन्धी विवाद परेकाले फेरि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने छ ।

रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिँदा निस्सा उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी निस्सा पेस गरेपछि नागरिकता दिन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर रविले अमेरिकी सरकारको निस्सा पेस नै नगरेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी सरकारको निस्सा पेस गरेर नागरिकता लिएको तीन महिनापछि मात्रै उम्मेदवार बन्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले फेरि पनि रवि कानुनी झमेलामा फसेका हुन् ।