सहकारीकर्मीले बुझाए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १३ बुँदे मागपत्र

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलको तर्फबाट काठमाडौं र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखलाई १३ बुँदे माग बुझाएका हुन् । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले तरलता लगायतका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै सहकारीकर्मीहरुले यस अघि नै सबै राजनितिक दलका नेताहरुलाई माग पत्र बुझाई सकेका छन् । आफुहरुको माग सुनुवाई नभको भन्दै चरणवद्द आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा शान्तिपूर्ण जलुस सहित मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो । सोही अनुरुप उनीहरुले प्रशासन कार्यालयहरूमा मागपत्र बुझाएका हुन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ १६ गते सहकारी विभाग र सातै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस , जेष्ठ १९ गते धर्ना तथा जेष्ठ २१ गते रिले अनशनको कार्यक्रम रहेको छ।कार्यदलद्धारा अघि सारिएको १३ बुँदे मागमा सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग गरिएके छ । त्यसैगरी वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने , व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र सहकारी अभियानप्रतिलक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यसैगरी सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने , सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने, सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने र विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघरसंस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने माग सहकारीकर्मीहरुले उठाएक छन् ।सहकारी संघसंस्थाहरू निर्वाधरूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघरसंस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने माग रहेका छन्। उनीहरूका मागमध्ये सहकारी विभागले कुलिङ पिरियडको विषयमा सम्बोधन गरिसकेको छ । विभागले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सञ्चालक र सदस्यबीच आपसी छलफल र समझदारी गरी कुलिङ पिरियड तय गर्न सक्ने जनाएको छ । संस्थाको आवश्यकताअनुसार कुलिङ पिरियड राख्न सकिने र यसका लागि कुनै समयसीमा निर्धारण भने गरिएको छैन ।