अर्थमन्त्री शर्मालाई दबाद दिएर भएपनि राजीनामा गर्न लगाउनैपर्छ

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलई हटात निलम्बित गरेर अलिकति सास फेरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हिजो सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नबहाली गरेपछि सायद अर्थमन्त्री शर्मा तिलमिलाएका हुनुपर्छ । अझ गालामा गतिलो थप्पड भेटेको हुनुपर्दछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी कमजोर बनाइरहेका छन् जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै, त्यो जगजाहेरै छ । अर्थमन्त्रालयको कार्यकाल सम्हालेदेखी नै विरोधाभासपूर्ण, कार्यशैली र आर्थिक सिद्धान्तका पुर्णपालना गर्ने मामला सधै द्विविधा र निरन्तर उतारचढाव मै बितिरहेका छन ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन उपकमाण्डर जनार्दन शर्माले सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ऊर्जामन्त्री भएपछि केही ख्याती कमाएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि चौबीस घण्टामा १८-१८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस उर्जा मन्त्रीको नाताले उनको काधमा पनि केही हिस्सा परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गराउने त्यो एउटा निर्णयले उनलाई राम्रो काम गरेको मन्त्रीको रूपमा लिने गरेको थियो । जनार्दन शर्मा २०१७ मा, उनी गृह मन्त्री भए, तर ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको विपरीत, उनले कुनै उल्लेखनीय छाप छोड्न सकेनन । फेरि केपी शर्मा ओली हटेपछी २०७८ साल श्रावणमा शर्माले अर्थमन्त्रीको पद ग्रहण गरे । उनी अर्थमन्त्री बनेको पनि धेरै महिना भइसकेको छ । जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्रीको रुपमा यस अवधिलाई कसैले पनि राम्रो निको मानेको छैन । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तहरू बीचको उनको ज्ञान शून्यता समस्याको रुपमा पाईयो । देशको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी चलाउनका लागि अर्थमन्त्रीले अपनाउनुपर्ने नयाँ नयाँ दृष्टिकोणबारे उनी अनभिज्ञ देखिए । विश्लेषकहरू भन्छन् अर्थमन्त्री शर्माले ९(९ महिना अर्थमन्त्रालय चलाई सक्दा पनि अझै पनि देशको सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा कसैलाई पनि विश्वास दिलाउन सकिरहेका छैनन ।

अर्थतन्त्र चलायमान भैइरहेको समयमा उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि बिस्तारै आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गईरहेको यर्थाथतालाई कसैले बिर्सनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको समग्र परिसूचकले देशको अर्थतन्त्र राम्रो नभएको चित्रण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्ध बार्षिक समय अवधीसम्ममा देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर गएको छ । अझ तेश्रो त्रैमासीका अवधी पारगरि सक्दा अर्थतन्त्र निनानुदीन ओरालो लागिरहेको छ । साच्चै भन्न पर्दा असक्षम अर्थमन्त्रीको अपरिपक्व व्यवहार, अर्थतन्त्रमा अल्पज्ञान र उनको माउ पार्टी माओवादीको राजनीतिसामु नेपालको अर्थतन्त्र लाचार भएको छ । अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्दा सरकार सधै यथार्थवादी हुनुपर्छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र २–३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन ।

हामी भन्छौं रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने अहिले मुख्य माध्यम हो । गत भदौ महिनामा मन्त्री शर्माले श्वेतपत्र जारी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेको आरोप लगाका थिए। तर ९ महिनाभन्दा बढी समय अर्थमन्त्री पदमा बसे पनि उनले खासै राम्रो काम भने गर्न सकेका छैनन । गत कार्तिक महिनाको २३ गते शर्माले निर्धारित लक्ष्यभन्दा २०० गुणा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । उनले त्यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खुलाएनन, मात्र नानाथरीका टिप्पणीहरू गरेर भुलाए । गत पुस १७ गते उनले सबै मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा पूरै अलमलमा परेको छन । न त उनीसँग निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने योजना छ, न त अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन सुधारात्मक कदम चाल्न ईच्छा शक्ति देखिन्छन् ।

नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्न रेमिट्यान्स, व्यापार, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगमा पाँचवटा क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये सरकारले विदेशी सञ्चिति सुधारका लागि फाइदाजनक हुने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्थ्यो तर गर्न सकिरहेको छन । ‘सरकारले चालु खर्च र विद्युत् महसुल घटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो लगानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा तरलता अभावको समस्यालाई अस्वीकार गरे पनि अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालका सातादेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सङ्कटमा परेकाले कर्जा लिन चाहने उद्यमी र व्यक्तिहरूलाई थप कर्जा दिन कठिनाइ भइरहेको बताईरहेका छन । कतिपय विज्ञहरुले केन्द्रीय बैंकले व्याजदर घटाउनको लागि गरेको पछिल्लो हस्तक्षेपले पनि समस्या भएको देखिन्छ । कतिपयले समस्या समाधानका लागि सरकारको दृष्टिकोण र पहल नभएकोले गर्दा नै अहिलोको अवस्थामा हामी गुज्रिनु परेको हो । वास्तविक्ता चाहिँ के हो भने तरलताको निरन्तर अभाव नरोकिनुको कारण चाही अर्थमन्त्रीको गुरिल्ला कार्यशैलीको प्रभाव हो भन्दा फरक पर्दैन । हुण्डीजस्ता अनौपचारिक र अवैधानिक माध्यम सक्रिय भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने व्यक्ति बताउछन । तर सरकारसँग हुण्डीजस्ता अनौपचारिक र अवैधानिक माध्यम रोक्नेतिर खासै चासो छैन ।

अर्थमन्त्रीको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सेयर बजारलाई “साम्राज्यवादको विकसित रूप” भने । उनले आईएमएफ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई गाली गरे । प्रचण्डले बिर्सेको कुरा के थियो भने गठबन्धन सरकारले आईएमएफसँग तीन वर्षे अमेरिकी डलरको ४०० मिलियन वित्तिय प्याकेमा एकै समयमा सम्झौता गरिरहेको थियो । र सो सम्झौता माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री अर्थमन्त्री शर्माले गरिरहेका थिए । यसले पार्टी भित्र वैचारिक दुविधा छ, विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको हो कि भन्ने पर्दछ, प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्दा । गठबन्धनमा सरकारमा शर्माको अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अर्थमन्त्री हटाउन बाध्य पारेको हिजोको सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई पुर्नबहाली गरिदिएपछी पनि होस खुलेको छैन कि ? अर्थमन्त्रीको असक्क्षम्ताले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको छविमा प्रत्यक्ष रुपैया नकारात्मक असर स्थिति छ । त्यसैले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर प्रधानमन्त्रीले अझ अप्रिय हुन खोजेको हो भने भन्नू केही छैन । नत्र आजै अहिल्यै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई दबाद दिएर भएपनि राजीनामा गर्न लगाउनुपर्छ । नत्र देशको अर्थतन्त्र भयावह हुन धेरै समय लाग्दैन ।