सुनकाण्ड र ललिता निवास सामसुम पार्ने, शरणार्थी काण्ड कसिलो पार्ने गृहमन्त्रीको रणनीति

काठमाडौं । अबको केही दिनभित्रै चर्चित दुई ठूला काण्ड सामसुम पार्ने तयारीमा सरकार लागेको देखिएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने काण्डमा नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नहुने भएको छ ।

उनीहरूमाथि छानबिन भएमा वर्तमान सरकारको भविष्य धरापमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनीहरूसँगको बयान नसमेटी प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

त्यस्तै, प्रचण्ड र श्रेष्ठले सुनकाण्डलाई पनि फासफुस पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । नौ किलो र करिब ६१ किलो सुन तस्करीको जरोसम्म नपुगी यो काण्ड यसै सेलाएर जाने भएको छ । सुनकाण्डमा माओवादी र एमालेका नेता एकपछि अर्को जोडिन थालेपछि यसलाई पनि कमजोर मुद्दा बनाएर अदालतमा पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

अनुसन्धान सकेर आइतबारसम्ममा सरकारीको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ । संगठित अपराध कसुरमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यस प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको शुक्रवार ५३ दिन पुगिसकेको छ ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा भूमाफिया, कर्मचारी र मन्त्रीसमेतको संलग्नतामा संगठित रूपमा किर्ते कागजपत्र हिनामिना गरिएको थियो । यस यस प्रकरणमा मन्त्री र उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई हिरासतमा राखेर सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा हालसम्म २३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

सिआईबीले मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ । यसअघि नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरे पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई शुक्रवार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर सरकारले दुवै नेताविरुद्ध बयान नलिन निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

आफ्ना नेताहरू परेको काण्डलाई सामसुम पार्ने, नभए कमजोर मुद्दा तयार पार्न निर्देशन दिएको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भने झन् कसिलो पार्न दबाब दिएको बताइन्छ । सोही कारण अहिले एआईजी श्याम ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसीले यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा ज्ञवाली र केसी अनुसन्धानमा जुटेको स्रोतले बतायो । यो काण्डमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन् ।

हाल उनीहरू जेलमा छन् । शरणार्थी काण्डलाई दोस्रो, तेस्रो चरणमा अनुसन्धान लम्ब्याउँदै खाँण, रायमाझीलाई जेलमै सडाउने भित्री तयारी रहेको बुझिएको छ ।