सांसदलाई ५ करोड दिने भनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसअघि नै राखेज भइसकेको यो कार्यक्रम बजेटमार्फत् ब्युत्याएकापछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । उनले बजेटमार्फत् एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राज्यकोषबाट छुट्याइएको उक्त रकम खारेजीको माग गरिएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सो कार्यक्रम ल्याएका थिए ।