चाँगुनारायण नगरसभाको १४ औँ अधिवेशन सम्पन्न

चाँगुनारायण । चाँगुनारायण नगरपालिकाको १४ औँ नगर अधिवेशन विभिन्न विधेयकहरू र १० वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । सभामा नगर प्रमुख जीवन खत्रीले चालू आर्थिक वर्षको थप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले चालू आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन, विनियोजन ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सभामा विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकहरूले विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । विधेयक समितिका संयोजक जयन्द्र खडकाले नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, ऐन कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नगरपालिकाका प्रवक्ता जनक खत्रीले आर्थिक ऐन २०८० मा राजस्वका शीर्षक थप गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नु भएको थियो । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सोम प्रसाद प्रधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ (पहिलो) संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, लेखा समितिका संयोजक धन बहादुर लामाले बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नु भएको थियो । नगर सभामा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्ताव र विधेयकमाथि दफावार छलफलपश्चात् नगर प्रमुख खत्रीले बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएको थियो भने बैठकले नगर सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव र विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।

बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विगत सात वर्षदेखि स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का गरी राखेको जग्गा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणबाट नगरभित्रका सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा खपत भएको विद्युत् महसुल बक्यौता भनी शुल्क माग गरिएकोमा प्रमाणविना भुक्तानी नहुने र नगरपालिकाले बेहोर्नु नपर्ने हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातको कारण नगरपालिकाको कार्यालयसम्म आउन नगर बासीलाई असहज भएकाले यातायात ब्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर यातायातको प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न १० वटा सार्वजनिक महत्वका विषयमा निर्णय गरेको छ । बैठकमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थी, वडाध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू, कानुनी सल्लाहकारहरू, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।