चुनावमा हारेकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएकोमा लामिछानेको आपत्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा हारेकाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कुराले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै ठूलो ढुंगा प्रहार भएको जिकीर गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले चुनावमा हारेकाहरुलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउनाले यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको बताए ।

राष्ट्रका लागिभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका लागि काम गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा छान्नु पनि यो राजनीतिक प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने सभापति लामिछानेको भनाई थियो । सभापति लामिछानेले राज्यका सबै जिम्मेवार निकायमा मेरिटबेस (योग्यतम) को आधारमा चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुको नियुक्ति पनि मेरिट बेसको आधारमा गर्ने भनेर संविधान र कानूनमै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

‘आज चुनाव हारेका मान्छेहरु राष्ट्रियसभामा ठाँटले यही कार्यकालको चुनाव हारेका मान्छेहरु उठिरहेका छन्। मैले उदाहरण दिएको यहाँहरुलाई। तपाईंहरुले मुटुमाथि ढुंगा राखेर पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि । त्यसैगरी तपाईंको मुटुमा अर्को ढुंगा बस्छ‚ फेरि अर्को ढुंगा राखेर तपाईंहरु हाँस्नुपर्ने अवस्था आउँछ‚’ उनले पुराना दलका सांसदहरुप्रति व्यंग्य कस्दै भने, ‘मलाई विश्वास छ– गोली थापेर ल्याएको व्यवस्थामाथि यत्रो आक्रमण भइरहँदा यहाँहरुले गर्ने प्रतिवाद खोइ तरु त्यसकारण कानूनमा उस्तै परे संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्छ। मेरिट बेसमा मान्छे सेलेक्ट भयो भने उपस्थिति मात्रै होइन, एक दिन पनि रिक्त हुँदैन । यो विधि विश्वव्यापी मान्यता हो ।’

सभापति लामिछानेले राष्ट्र र जनताका लागि आवश्यक मान्छे छान्ने काम मेरिट बेसको आधारमा चयन गर्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा नै रहेको भन्दै सोहीअनुसार अघि नबढे मुलुकको प्रणाली र व्यवस्थामाथि भइरहेको ‘हाइज्याक’ रोक्न नसकिने बताए ।

‘देशको अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति सबैलाई मध्यनजर गर्दा हामीले व्यवस्था थिलथिलो बनाएका छौँ । व्यवस्था नै हाइज्याक गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ‚’ उनले भने‚ ’विश्वविद्यालयको कुरा गरौं, चाहे संवैधानिक निकायको कुरा गरौं‚ देशलाई मेरिट बेसमा लिएर जानेमा हामी एकमत गर्न सक्यौं भने गणपूरकको समस्या पर्दैन। हाइज्याक भएको सिष्टमलाई बचाउन र व्यवस्थामाथि चिन्ता गरेको हो ।’ उनले भने ।