यसरी बन्न सक्छ निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुनकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढानुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आन्तरिक श्रोतको सीमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । ‘यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा’ नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकी सबै सहजिकरण सरकारले गर्न गरि सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसो गर्दैमा वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति गरिनुहुन्न । लगानी सम्बन्धी नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवर्द्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगायत छुट दिईनु पर्छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिई आकर्षित गरिनुपर्छ । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरि साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट दिनुपर्छ । साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गरी हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाइ लागु हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुनर्संरचना गरि आधुनिक कृषि विकास कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । राज्यले समय समयमा तोक्ने मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको निजी सार्वजनिक साझेदारी, बिनिवेश लगायतका औजार मार्फत निजीकरण गरिनुपर्छ ।
जीडीपीको १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिइनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक तथा नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउने मूख्य संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।
मुख्य १० वस्तु उत्पादकलाई १० प्रतिशत अनुदान
निश्चित पूँजीभन्दा उच्च पूँजीगत क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । साथै एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिजिगल ग्याव, अन्यूनिटी मेथड वा न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षाकोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई छुट सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, कागजजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्नको अवशेष जस्ता वस्तुहरुको पैठारी प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुसंग प्रतिस्पर्धी हुने कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुहरुको भन्सार दर दुई तहको फरक बनाईनुपर्छ । साथै औद्योगिक मेशिनरीहरुकोे पैठारीमा भंसार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण असर नपर्ने गरी नदीले पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गिट्टी, ढुङ्गा र बालुबाको प्रशोधन तथा निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यात, कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहज वित्तिय पहुंचका लागि कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात भैरहेका वस्तुहरुको थप विस्तार गर्न सरकारले विशिष्ट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै खानीजन्य वस्तुहरु सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, बालुबा, आईरन तथा स्टिलको निर्यात जस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । विम्स्टेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसंग समन्वय हुनुपर्छ ।
(अञ्जन श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । निजको विचार महासंघको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको सुझावमा आधारित छ ।)