कांग्रेसको माग बेवास्ता गर्दा सदनमा मुठभेडको संकेत
काठमाडौं । संसद्मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको अडानमा अडिग छ । तर, सत्तापक्षले भोलिको बैठकमा उनै गृहमन्त्रीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गराउने तयारी गरेको छ । सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको दलहरूको बैठकमा सहमति नभएपछि बाहिरिने क्रममा नेताहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अडान सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार प्रतिपक्षका माग सम्बोधनमा तयार नभएकाले भोलिको बैठक कस्तो हुने भन्ने जिम्मा सत्तारुढकै व्यवहारमा भर पर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । यस अघिको बैठकमा नै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान अन्तिम भएको भन्दै अबका बैठक सञ्चालन हुनुअघि समिति गठनका लागि सत्तापक्षलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सत्तापक्ष तयार नभएपछि सभामुखले सोमबार छलफल राखेका हुन् । छलफलमा कांग्रेसले पुरानै अडान कायम राखेको भन्दै भोलिको बैठक कस्तो हुने भन्ने जिम्मा सरकारलाई छोडेको बताएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनको माग हामीले यथावत राखेका छौँ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले अब सदनमा के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारकै कदममा भर पर्छ । भोलिको बैठकमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हामी हेर्दैछौँ । नेपाली कांग्रेसले राखेको मागलाई सत्तारुढ दलहरूले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने र मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषय सही छैन । कार्यतालिकाअनुसार सदन अघि बढ्छ, सत्तारुढ माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने, संसदीय छानबिन समिति सम्भव छैन । उनले वेल घेराउ गर्दैमा माग सम्बोधन नहुने भन्दै भोलि गृहमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताए । भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सदन अघि बढ्छ । बाँकी रहेको विषय भोलि सदनमै हेरौँला । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सदन चलाउँदै जाऔँ, तपाईंहरू कुरा राख्दै जानुस् भनेका छन् । उनको भनाइबारे मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नै संसदीय समिति गठन नहुने जानकारी दिएको बताए । कांग्रेसले समिति चाहिन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयवस्तु राख्दै गरौँ, समय लिएर छलफल गरौँ भन्नुभयो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसदीय छानबिन नहुने कुरा प्रतिपक्षलाई जानकारी गराएको बताए । उहाँहरूको माग जायज र न्यायोचित छैन, यस्तो हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाएर अन्य विषय के हुन्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सर्वाधिक मत ल्याएको व्यक्तिको मानवअधिकार कांग्रेसले खारेज गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । संसदीय समिति नबन्ने जानकारी गराएको भन्दै त्यसमा सत्तापक्षका दल एक रहेको उनले बताए । बैठकमा सहमति भएन ।