कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई विदेशी ऋण,लगानी भित्र्याउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि अब विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावली–२०७८’ पाँचौँपटक संशोधन गर्दै कालोसूचीका कम्पनीलाई पनि एफडीआई र ऋण भित्र्याउन सकिने गरी बाटो खोलेको हो । यद्यपि, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई स्वदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऋण दिन पाउँदैनन् । तर, त्यस्ता कालोसूचीमा परेका कम्पनीले वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउन पाउने व्यवस्था पहिलोपटक भएको हो । यसअघि, यस्ता कम्पनीहरूलाई वैदेशिक स्रोत जुटाउन कानुनी अड्चन थियो । संशोधित विनियमावलीको अनुसूची ११ को बुँदा नम्बर ९ मा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानीकर्ता वा ऋणदाताबाट रकम प्राप्त गर्नसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ । शंशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ, “कालोसूचीमा रहेको भएमा विदेशी लगानीकर्तारऋणदाताले सोबारे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी प्रतिवेदनसहितको जानकारी आफूलाई रहेको तथा अनुसूची–९रअनुसूची–९क।रअनुसूची–१६ बमोजिम कालोसूचीमा रहेको कम्पनीबाट विदेशी लगानीको रिप्याट्रियशन,विदेशी ऋण (साँवा तथा ब्याज)को भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्थाबारे आफूलाई जानकारी रहेको तथा सोको पालना गर्ने सम्बन्धमा स्वःघोषणा पेस गर्नु पर्नेछ । कम्पनी कालोसूचीमा रहेसम्म विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सावाँ तथा ब्याज फिर्ता लैजान पाउने छैनन् ।

यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले आफू सम्बन्धित कम्पनीको कालोसूचीको अवस्थाबारे पूर्णरूपमा जानकार रहेको र सावाँ–ब्याज फिर्ता लैजान नपाउने नियम पालना गर्ने भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसैले अब उद्योगी र व्यवसायीहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेमा विदेशबाट ऋण वा लगानी ल्याउन पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहुँच भएका तर पूँजी अभाव भएका व्यवसायी तथा उद्योगीलाई व्यवसाय विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने अब नेपालको कम्पनीले लगानी र ऋण दुवै ल्याउन सक्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी दुई तरिकाले आउन सक्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा पुँजीमा सहभागी गराएर । दोस्रो, ऋणको रूपमा नेपालको कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छन् । कालोसूचीमा रहेका लगानीकर्ता वा ऋणदाता दुवैको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । कतिपय अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूले कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । यदि, त्यस्ता कम्पनीहरूसँग राम्रो पोटेन्सियल योजना छ र उनीहरूले विदेशी साझेदारलाई विश्वस्त पार्न सक्छन् भने विदेशी लगानीले उनीहरूलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न र आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाइए पनि लगानीको नाफा वा प्रतिफल फिर्ता लैजाने हकमा भने केही कडा सर्त राखिएको छ । सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले यहाँ आर्जन गरेको नाफा फिर्ता लैजानुअघि सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीबाट हटेको हुनुपर्नेछ । लगानीको सुरक्षा र पारदर्शिताका लागि यो प्रावधान राखिएको उनले प्रष्ट्याए । यो संशोधनले नेपाल विदेशी लगानीका लागि खुला र लचिलो छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गरेको उनले बताए । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विस्तारै बाह्य लगानीकर्ताका लागि नाफा फिर्ता लैजाने र लगानी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँदै लगेका छन् । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीहरू आकर्षित हुने वातावरण बन्ने देखिन्छ ।