महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने ठहर : बार एसोसिएसन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने लगायतको मुद्दा संशोधनका कारण राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने ठहर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ । बारले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । बारका महासचिव केदार कोइरालाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । बारले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका कारण फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याउने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । साथै, यस्तो निर्णयका कारण कानुनी शासनको उल्लंघन गरी कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा मिल्नते जिकिर समेत बारले गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि विरोध गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार (माघ २) पर्सा, काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीमा चलेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । बारले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर समेत गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्‍याउने दाबी समेत गरेको छ ।