वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले झन् ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट खारेज गरी सरकारी अस्पतालबाट पनि परीक्षण गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयका विषयमा बाहिर बहस सुरु भएको छ । सरकारले चालेको यो कदमले श्रमिकलाई आर्थिक भार कम गर्ने र सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यसलाई अव्यावहारिक र अदुरदर्शी निर्णय भएको बताएका छन् । सरकारको यो निर्णय लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्र भएको र यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट खारेजको विषयले निजी क्षेत्रमा पर्ने असर, सम्बन्धित देशसँग भएको सम्झौता, मापदण्ड र सरोकारवालाहरूको धारणाका विषयमा नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईसँग गरेको कुराकानीः

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गरी सरकारी र निजी जुनसुकै अस्पतालबाट पनि परीक्षण गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । यसलाई मेडिकल व्यवसायीले कसरी लिएका छन् ?

सरकारले गरेको यो निर्णयले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारको पाटो एउटा मात्र कुरासँग सम्बन्धित छैन । यसमा मेनपावर, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, सिप तालिम लगायत धेरै विषयवस्तु छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भएका श्रममन्त्री दीपककुमार साहले अध्ययनविना लोकप्रियताका आधारमा निर्णय गर्नुभएको छ । विगतमा भएका अभ्यासहरूमा कहाँ–कहाँ कमी–कमजोरी के थिए भन्ने कुरा हेरिएको छैन । विगतदेखि श्रम मन्त्रालयमा आउँदा नयाँ काम नगरी मन्त्री सफल हुँदैन भन्ने किसिमको मानसिकता विकास भएको छ । अब त्यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञता भएका समितिहरू छन् । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कुनै पनि कुराको निचोडमा पुगेर निर्णय गर्दामात्रै दीर्घकालीन हुन्छ, देश, जनता र व्यवसायीहरूको पनि भलो हुन्छ । यसरी समग्र देशले विकासको गति लिन्छ ।

सरकारले यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट रहेको र अब यसलाई खारेज गरेर नयाँ प्रणाली लागु गरेको बताएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसअघि पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा, नियमावलीमा र कार्यविधिमा जुनसुकै क्षेत्रको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारी संयन्त्रलाई कुनै किसिमको बाधा पुग्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो अहिले होइन, पहिले नै थियो । सरकारले त्यसलाई धुमाएर भ्रम छरेको छ ।

श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जुन देशमा जान्छन्, त्यस देशको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड त्यही देशले निर्धारण गर्छ वा हाम्रो सरकारले ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका सन्दर्भमा सम्बन्धित देशहरूले आफूलाई कस्तो चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको मापदण्ड बनाएर दिएका पनि छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने दायरा पनि छ । कतिपय देशले खुला राखेको छ र स्वास्थ्य परीक्षण वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि न्यूनतम यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन अनुसारका यो–यो स्वास्थ्य परीक्षणका प्यारामिटरहरू, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले पनि बनाएको छ । ती सबै सम्बन्धित देशहरूसँग हुन्छ । तर त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा सरकारले नेपालमा सूचीकृत भएका, स्वीकृति प्राप्त वैदेशिक रोजगारको जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा एकरूपता कायम गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । त्यो एकरूपता कायम गर्नका लागि नै पछिल्लो समयमा हामी लगायत सम्बन्धित विज्ञहरू, डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहको ३० जनाको डाक्टरहरूको समितिले डेढ वर्ष लगाएर एउटा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ ।

सरकारी निर्णयले श्रमिकलाई सहजता प्रदान गर्ला वा उनीहरूका लागि झन् समस्या बढाउँछ रु विशेषगरी सरकारी अस्पतालहरूको क्षमतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अझै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि डिजिटल सिस्टम लागु गर्नुपर्छ । त्यो डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने बित्तिकै बायोमेट्रिक सिस्टम आउँछ । बायोमेट्रिक सिस्टमले हरेक चीजलाई करेक्सन गर्छ । सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लगेर जोड्दिने, तपाईंको आईआरडीमा लगेर ई–बिलिङ्ग सिस्टमहरू जोड्दिने, परीक्षणका कुरालाई सरकारकै पोर्टलमा पेस नभइकन रिपोर्ट जेनेरेट नहुने बनाइदिने । एउटा मापदण्ड बनाएर एकरूपता कायम गरेमा देशैपिच्छेले दिएको खण्डीकृत तरिकाको मापदण्ड बन्नुपर्छ । पहिलो कुरा हामी–हामीभित्र भएका, देशभित्रको कुराको सबलीकरण हुनुपर्‍यो । अहिले नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी आएका छन् । त्यो अनुसारको अपग्रेड हुनुपर्ने कुराहरू छन् । ती कुरामा ध्यान दिएमा अहिलेका धेरै समस्या अन्त्य हुन्छ भन्नेजस्तो लाग्छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणले लाइन लागेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पनि त्यहाँ परीक्षण गर्दा कति सहज हुन्छ ?

सरकारले अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी तरिकाले निर्णय गरेको देखिन्छ । आज पनि नेपालमा सहज, सरल तरिकाले समयमै सेवा पाउने कुराको सुनिश्चितता भएको छैन । जनताले त्यो महसुस गर्न पाएको छैन । बिहानदेखि बेलुकासम्म सरकारी कार्यालयमा लाइनमै बस्नुपर्छ । दुईदेखि तीन दिनसम्म एउटा रिपोर्ट लिनलाई पर्खिनैपर्ने अवस्था छन् । बिरामी भएर उपचारका लागि गएका मान्छेहरूले पनि यी जटिलता सामना गरिरहेका छन् । दुई–तीन वर्षमा यो सबै कुरा करेक्सन होस् । सरकारले व्यवस्थित रूपमा काम गरोस् भन्ने हो । रोग लागेर उपचारका लागि दैनिक सयौँ मान्छे पुग्ने गरेका सरकारी अस्पतालमा अथवा कुनै पनि उपचारात्मक सेवा दिने निकायमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूलाई लाइन लगाएर परीक्षण गर्न गइयो भने उनीहरूकै स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्छ । उनीहरूमा विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमण सर्न सक्छ । अस्पतालबाटै सर्न सक्ने रोगहरूको सिकार बनेर फर्केर आएर ऊ रोगी भएर विदेश पुग्छ । त्यतिखेर तुरुन्तको तुरुन्त रोग देखिँदैन । त्यो बेलामा झन् ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ । राज्यले त्यतिखेर बुझेर बनाएको नीति भनेको स्वस्थ मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो । परीक्षण गर्ने केन्द्र त्यहीँ नभएर छुट्टै बनाउनुपर्छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्ककै आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको थियो । यो तत्कालै खारेज गरियो भन्नुको अर्थचाहिँ के हो ?

यसको तात्विक अर्थ केही पनि छैन । राज्य आफैँले स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क धेरै भयो, श्रमिकले तिर्न सकेन भनेको छ । तर राज्य आफैँले कोरिया, जापान, इजरायल जानेहरूको हकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दशौँ हजार रूपैयाँ लिएको छ । परीक्षणका सूचकहरू निजी क्षेत्रलाई दिएका मेडिकल सेन्टरहरूभन्दा कम सूचकहरूमा बढी पैसा लिइरहेको छ । सरकारले गरेको निर्णयमा राम्रोसँग गृहकार्य गर्नैपर्छ । राज्य आफैँ सिन्डिकेटको मतियार हो । विगतदेखि अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ । अनि कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट यथार्थ हुन्छ । पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा श्रमिकले गर्ने मेडिकलको पैसा आज पनि ६ हजार ५०० हो । तर इजरायल जानेको हकमा मेडिकल गरेको, कोरियाका लागि मेडिकल गरेको १० हजारसम्म पैसा लिएको छ । खोई त सरकारको ध्यान त्यहाँ ?

हरेक सरकार आउँदा नीति फेरिने काम भइरहेको छ । तपाईंहरू यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अब राज्यले व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यसभित्र भएका बेथितिहरू अन्त्य गर्ने बाटो केलाउनुपर्‍यो । त्यसको माइक्रो लेभलमा विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो । कहाँ–कहाँ के–के समस्या छन्, ती पत्ता लगाउनुपर्‍यो । ती समस्याका जडका आधारमा त्यो अनुसारको नीति–नियम बनाउनुपर्‍यो । व्यवसायीले हरेक पटक मन्त्री फेरिएपिच्छेको लगानी गर्दै गर्दाखेरि अहिले गरिबीको रेखा जति छ, त्योभन्दा बढी हामीले किनेका सामान अथवा त्यो व्यवसायीले लगानी गर्दै गरेका उपकरण किन्न बाहिरै पैसा पठाउनुपर्‍यो । कुनै चीज किन्न बाहिरै पैसा जाने भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि त्यसले आर्थिक भार पर्छ । सरकारले व्यवसायीमैत्री खालको वातावरण बनाउनका लागि सुहाउँदो खालको नीति–नियम, कानुन बनाउनुपर्छ, व्यक्ति विशेषसँग होइन । समग्र जनताको फाइदाका लागि गर्नुपर्‍यो । अहिले नै हेर्नुभयो भने सरकारी अस्पताललाई दिने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ । सरकारी अस्पताललाई दिनका लागि के–के इम्प्लिकेसनहरू हुन सक्छन् ? त्यो सम्भव छ कि छैन त ? निजी क्षेत्रमा अहिले धरौटी बुझाएका २०० वटा संस्था–संस्था छन् । उनीहरूले भनेअनुसारको एउटा स्वास्थ्य संस्थाले दुईदेखि तीन करोड लगानी गरेको छ । त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू हेर्नुभयो दक्ष प्राविधिक जनशक्ति लगभग २ हजार ५०० मान्छेले त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाइरहेका छन् ।

श्रमिकको हित र व्यवसायीको लगानी दुवै सुरक्षित हुने बाटो के हो त ?

सबै पक्षलाई राखेर नीति–नियम–कानुन बनाउन आवश्यक छ । विगतमा गरिएका अध्ययन–अनुसन्धानहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूले सिफारिस गरेअनुसार सबै चीजलाई हेरेर, लेखाजोखा गरेर नीति–नियमहरू बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न छन् । सरकारले सतही निर्णयभन्दा माथि उठेर श्रमिक, राज्य र व्यवसायी तीन वटै पक्षको हित हुने गरी सन्तुलित र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।