बागमती प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना, १५ दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालय र संसदीय समितिलाई पत्राचार

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाउन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ‘प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचना’को प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३।०८४) को बजेट निर्माण अगावै प्रशासनिक ढाँचा टुङ्गो लगाउने गरी सरकारले प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको हो । सार्वजनिक खर्च कटौती, विकास बजेट खर्च व्यवस्थापन तथा सुशासनसहित नागरिकमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिएको हो । उक्त समिति मातहत रहेको विज्ञ समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेगरी काम भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार विज्ञ सदस्यको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र संसदीय समितिको सुझावका आधारमा पूर्णता दिने तयारी भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारीमा रहेको सरकारले १५ दिनभित्र आवश्यक सुझाव पठाउन सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी वैशाख ७ सम्म सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले पुनर्संरचनाको अन्तिम निर्णय लिनेछ । अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूको विभागीय जिम्मेवारीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुन सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायहरूसँग औपचारिक सुझाव माग गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
१४ मन्त्रालयबाट ८ मा झार्ने तयारी
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका लागि सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच केही दिन अघि भएको छलफलमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको विज्ञ टोलीले गत फागुन २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्त प्रशासनका लागि ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । सरकारको तयारी अनुसार प्रदेशका ७ वटा निर्देशनालयमध्ये कृषि विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मात्र कायम राखेर ५ वटा निर्देशनालय खारेज गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका विभिन्न बोर्ड र अनावश्यक संरचनाहरूलाई पनि हटाउने विज्ञ टोलीको सुझाव छ । प्रदेशमा हाल कायम रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय हटाउन विज्ञ समितिले सुझाव दिएको छ । उक्त समितिको सुझाव अनुसार ती मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयमा राख्ने गरी ८ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञ टोलीले प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न भनिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालय संख्या र प्रशासनिक संरचना हेरफेरमा एकमत रहेकाले अबको १५ दिनभित्र प्राप्त हुने प्राविधिक सुझावका आधारमा पुनर्संरचनाको कामले पूर्णता पाउनेछ । यसअघि चैत १७ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि मन्त्रालय र मातहतका निकाय कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।