प्रधानमन्त्रीको सेना मोह

काठमाडौँ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सेना मोह पनि अचम्मको छ । नागरिक सरकार लोकतन्त्र र विधिको शासन पटक्कै मन नपर्ने उनलाई सेनाको बर्दीले भने जहिले पनि आकर्षित गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्नु अघि अर्थात् २०७९ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको पदमा चुनाव लड्नुअघि अमेरिकी दूतावासमा बैठक गरेदेखि नै हिंसा, आतङ्क, हतियार र सेनाको महत्त्व बुझेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यसयता जनतालाई भेडा बाख्रा ठान्ने र सेनालाई देवदूत सम्झने गरिरहेँ । काठमाडौँको मेयर जितेपछि उनी सबभन्दा पहिले सैनिक मुख्यालय गए, प्रधानसेनापतिलाई भेट्न । त्यसपछि उनको सेनासँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो भन्ने जानकारी नआए पनि कथित जेनजी आन्दोलनमा सेनासँग वार्ता गर भन्ने निर्देशन दिए कलिला केटाकेटीलाई । गत फागुन २१ गते भएको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका साहले पहिलो संसद्मा एक शब्द बोलेनन् । संसद्मा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति संसद्मा टेबुल गर्दा समेत एक शब्द नबोलेका साहले सेनाको कार्यक्रममा भने सम्बोधन गरे । अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम लागू गर्ने मामिलामा विवादमा परेको नेपाली सेनासँग प्रधानमन्त्रीको अपरिभाषित सम्बन्धले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । यसलाई कतिपयले सेना र प्रम बालेन्द्रको एउटै परमधाम रहेको ठानेका छन् । अझ कतिले त नेपाल बिस्तारै लोकतन्त्रबाट अधिनायक तन्त्रको दिशातर्फ धकेलिँदै जाँदै गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । मेयर भएदेखि नै गरिबगुरुवा, विपन्न र मेहनत जनतालाई दुश्मन ठान्ने, तिनीहरूमाथि जङ्गली आक्रमण गर्ने साह प्रधानमन्त्री भएपछि पनि कुनै कुनै रूपमा त्यसलाई निरन्तर दिन चाहन्छन् । फेवातालमा भएको डोजर आतङ्कले त्यही कुराको सङ्केत गर्छ । प्रमको जनतालाई मन नपराउने र सैनिकप्रति अतिशय आशक्तिले गर्दा नागरिक तन्त्रमा ग्रहण लाग्न सक्ने खतरा देखिएको छ । कतिपयले जनतामा लोकप्रिय रहेकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको तर्क पनि गरेका छन् । तर नियत र प्रवृत्तिको लोकप्रियतासँग कुनै साइनो हुँदैन । नाजी तन्त्र चलाउने हिट्लरको लोकप्रियताको पारो कति हाइ थियो भन्ने कुरा इतिहास पढे थाहा हुन्छ । उनले लोकप्रिय मतबाट नै सत्ता हत्याएका थिए । सेना प्रयोग गरेर ‘कु’ गरेर उनी सत्तासीन भएका होइनन् । हुन त दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो समाज र जनताको चेतना स्तर अहिले छैन । जनता दासतालाई स्वीकार गर्न अब तयार छैनन् । स्वतन्त्रता जनताका लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भएको छ । तर आज पनि अमेरिकी सैन्य शक्ति, हातहतियार र उसले सिर्जना गरेको युद्ध विविसिकाप्रति नतमस्तक हुनेहरूको सङ्ख्या ठुलै छ । शक्तिको पुजारी रहने मानव स्वभावमा मात्रात्मक परिवर्तन अवश्य नै आएको छ तर युद्ध उत्तेजना, हिंसा आतंकप्रतिको आशक्ति घटेको छैन ।
जनतालाई मात्र होइन, निर्वाचित निकायलाई पनि केही नठान्ने बालेन्द्र लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई काम गर्न बाधक ठान्छन् । अहिले सिद्धान्तको डिङहाक्ने, क्रान्तिको झन्डा उठाएको दाबी गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई महान् गुण ठान्दछन् । जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने, तिनको रोजीरोटी खोस्ने र जीउधनमाथि राज्यआंकत लड्नेलाई कामकाजी प्रधानमन्त्री ठान्ने भूल हामीले गर्नुहुँदैन । सुनिँदै छ अब बालेन्द्र साहले जेलेन्स्कीलाई पनि माथ गरेर नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विदेशीको पाउमा उपहारको रूपमा सुम्पिने तयारी भइरहेको छ । मुस्ताङमा रहेको भनिएको युरेनियम निकाल्न अमेरिकालाई दिने तयारी भइरहेको कुरा सोसन मिडियामा व्यापक भएको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक शक्तिको पनि दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ । काठमाडौँको मेयर हुनुअघि र मेयर भएपछि देखि नै चीन विरुद्ध प्रयोग हुँदै आएका साह अब चिनिया दूतावास हटाउने तयारीमा छन् भन्ने हल्ला पनि चल्न थालेको छ । प्रम साहले चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई संरक्षण दिने र सहयोग गर्ने काम त सरकार गठन अघिदेखि नै गर्दै आएका छन् । नेपाली जनतालाई कसरी चुप गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने बुझेकाहरूले प्रम साह मार्फत नेपाललाई अमेरिकी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । धर्मशाला सरकारको सक्रियता, टीओबीका सङ्गठन गृहमन्त्री हुनु र फ्रितिब्बत मुभमेन्टसँग सम्बद्ध रहेका मान्छे नै जेनजी आन्दोलनको सञ्चालक हुनुले पनि वर्तमान सरकारको दिशा कता मोडिन्छ भनने अनुमान लगाउन सकिन्छ । धेरै कुरा अस्वाभाविक देखिएको वर्तमान सरकारको अपारदर्शी, अस्वाभाविक र असंवैधानिक हर्कतले नेपाली सेनाप्रतिको जनविश्वासमाथि आघात पु¥याउने सम्भावना छ । सम्भावना त त्योभन्दा पनि खतरनाक देखिन्छ । नेपाली सेनाको अमेरिकाप्रतिको भक्ति भाव र एसपीपीको मामिलामा भएको वक्तव्यबाजी पनि कम खतरनाक छैन । नेपाली सेना मार्फत नै सरकारले अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्ने खेल हुनसक्छ कि भन्ने आशङ्का पनि अकारण छैन । घटनाक्रम र सरकार एवं सेनाका गतिविधि त्यसको पुष्टि गर्ने आधार हुन । अपेक्षा गरौँ, त्यस्तो केही नहोस्, सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाटै अघि बढोस्, विधिको शासन अकण्टक रूपले अघि बढोस् । तर, शङ्काको सुविधा भन्ने जनतालाई पनि छ ।