शिक्षा क्षेत्रमा अर्को हमला

नयाँ सरकार आएसँगै परिवर्तनको सूचीमा पहिलो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्र परेको छ । शिक्षामा बिना अध्ययन अनुसन्धान काम देखाउन खोज्दा सङ्कटको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । ०४६ सालको परिवर्तन पछि बारम्बार शिक्षालाई दलहरूको राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउने प्रयास भइरहेको छ । झन् वर्तमान संविधान लागु भएयता त शिक्षा क्षेत्र तहसनहस नै भएको छ । पालिकाहरूको जिम्मामा सुम्पिएको विद्यालय शिक्षाको स्तर मात्र खस्किएको छैन, शिक्षामा एकरूपता पनि देखिन छाडेको छ । नीतिगत प्रष्टताको अभावमा शिक्षालाई काम देखाउने क्षेत्रको रूपमा हरेक सरकारले यसलाई नचाहिँदो रूपमा गिजोल्ने काम गरेका छन् । एसएलसी परीक्षा खारेजी, कक्षा १२ सम्म स्कुले शिक्षालाई राम्ररी लागु गर्न नपाउँदै रास्वपाको नयाँ भनिएको सरकारले गरेको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिनेदेखि बृजकोर्ष, प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा खारेजीको नाटक मञ्चन समेत असफल भएको छ ।

अब केही गर्दै छ भन्ने देखाउन सरकारले स्थानीय तहको जिम्मामा रहेको स्कुलको भर्ना, कक्षा सञ्चालन आदि क्षेत्रमा हात हाल्ने घृष्टता गरेको छ । त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल मात्र सिर्जना गराएको छैन, शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डरलाई समेत धोती लगाउने काम गरेको छ । सङ्घीय सरकारको यो मूर्खतापूर्ण कामले एकातिर नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुनलाई मिच्ने काम गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्ने घोषणा शुरु गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारहरूले अवज्ञा गरे भने देशमा अराजकता फैलने निश्चित छ । संविधानले निश्चित गरेको दायरामा रहेर काम गर्न छाडेर अहिले सरकार गैर कानुनी ढङ्गले काम देखाउन लागेको छ । त्यो बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरमा मेयर हुँदा देखाएको उछृँखलता र अराजक गतिविधि कै निरन्तरता हो । प्राइभेट स्कुलहरूमा लामो समयदेखि लागू भएको १०-१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति काठमाण्डौमा मैले शुरु गरेको भनेर भ्रम छर्ने बालेन्द्रले काठमाण्डौमा शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको बताइन्छ ।

स्कुल चलिरहँदा, परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा विद्यालयमा डोजर चलाएर आंतकित गराउने देखी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागी अतिरिक्त आम्दानीका लागी कैंयौ विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागी निर्माण गरेका सटरहरूमाथि गरिएको आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । अहिले स्कुलमा भर्ना, पठनपाठन सञ्चालन जस्ता स्थानीय तहले बनाउने क्यालेन्डरलाई सङ्घीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र उरन्ठेउलो मन्त्रीले पौरख देखाउन शुरु गरेको छ । यसले शिक्षामा बिस्तारै बस्दै गएको थिति र क्यालेन्डरमा आधारित योजनालाई भताभुङ्ग पार्ने काम गरेको छ । शिक्षा पौरख देखाउने क्षेत्र होइन शिक्षा क्षेत्र देशको दीर्घकालीन विकासका लागी जनशक्ति निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने क्षेत्र हो । तर शिक्षाको बारेमा अनुभव, अध्ययन र ज्ञान केही नभएका उरन्ठेउलाहरूले फेरी यो क्षेत्रमाथि हमला बोलेका छन् । सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सय दिने कार्यक्रममा गरेको घोषणाले त मुलुकलाई फेरी गम्भीर द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्र गरेको छ । यसप्रति सबैले सचेत भएर बस्नु जरुरी छ ।