विधवाले दोस्रो विवाह गरे पूर्वपतिबाट पाइसकेको अंश अबदेखि फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । श्रीमानको निधनपछि जीवनको नयाँ सुरुवात गर्ने महिलामाथि हुने एउटा ठूलो कानुनी झञ्झटको अन्त्य भएको छ । अब विधवा महिलाहरूले दोस्रो विवाह गरे पनि पूर्वपतिबाट पाइसकेको अंश फिर्ता गर्नु पर्ने छैन । सर्वोच्च अदालतले विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय सन्धिझसम्झौता विपरीत रहेको ठहर गर्दै सो व्यवस्था बदर घोषित गरेको छ । २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई अनुसार विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति पूर्वपतितर्फका छोराछोरी भएमा उनीहरूलाई र नभएमा आफैंले लिन पाउने प्रावधान थियो । तर पुरुष (विधुर) को हकमा भने दोस्रो विवाह गर्दा अघिल्लो पत्नीतर्फका सन्तानलाई अंश फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो कुनै पनि कानुनी बाध्यता थिएन । यही विभेदकारी कानुनविरुद्ध महिला, कानुन र विकास मञ्चकी तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगाना र एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिलि हजुर बस्न्यात सहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले अंश भनेको कसैको दया वा बकस नभई अंशियारको नाताले प्राप्त हुने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ । एकपटक कानुनबमोजिम अंश लिई भिन्न भइसकेपछि त्यस्तो सम्पत्ति व्यक्तिको निजी आर्जन सरह निरपेक्ष हुने अदालतले ठहर गरेको छ । पतिको निधनपछि अर्को विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णय महिलाको आत्मनिर्णय र वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ। तर विगतको यो कानुनले भने महिलालाई अप्रत्यक्ष रूपमा विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरेको भन्दै अदालतले सो प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ । महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सम्पत्तिको हकविरुद्ध रहेको भन्दै अदालतले सो प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक निर्णयसँगै अब विधवा महिलाहरूले दोस्रो विवाह गरे पनि पूर्वपतिबाट पाइसकेको अंश खोसिने वा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सधैका लागि अन्त्य भएको छ ।