सरकार, न्यायालय र पार्टीको इतर समूहमाथि उठाए गगन थापाले प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैली, पार्टीको आन्तरिक जीवन र न्यायालयको पछिल्लो आदेशबारे आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सुरुमा सभापति थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थाप्रति कडा आलोचना गर्दै आगामी १५ औँ महाधिवेशन र न्यायिक प्रक्रियाबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे । सभापति थापाले अहिलेको काम गर्ने तरिका ठिक नभएको भन्दै जेनजी आन्दोलन अगाडि तत्कालीन पार्टी सभापतिलाई भन्दा नसुनेकाले अहिलेको यो अवस्था आएको बताए । ‘अहिले कामको न गति मिलेको छ, न मति । नागरिकहरूले हामीबाट ठुलो अपेक्षा राखेका थिए, तर ती पूरा हुन सकेनन् भनेर मैले गत भदौ ८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेको थिएँ । त्यो भन्दा अगाडि पार्टीका तत्कालीन सभापति श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिए,’ उनले स्मरण गर्दै भने, ‘ यो कुरा सुनिएन । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन हुँदा पार्टी र मुलुकले नै क्षति बेहोर्नुपरेको छ । अहिलेको सरकारको पनि गति र मति नमिलेको थापाको भनाइ छ । उनले मुलुकमा शासकीय अराजकता बढेको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाए । साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारमा एउटा कोठामा थुन्ने काम असंवैधानिक भएको सभापति थापाको भनाइ थियो । नागरिकको मनोविज्ञानबारे चर्चा गर्दै थापाले देशभरका मानिसहरूमा राजनीतिप्रति अन्योल र अनिश्चितता बढेको बताए । ‘नागरिकहरूलाई भेट्दा म उनीहरूमा ठुलो अन्योल पाउँछु । केही नागरिक हतास भएका छन् भने केहीमा ठुलो आक्रोश छ । हामीले मत दिएको पार्टीले केही गर्न सकेन भन्ने भावनाले जनतामा निराशा छाएको छ,’ सभापति थापाले भने ।

नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकमा अन्योलता रहेको भन्दै उनले पार्टीले ठोस सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले जनताको यो आक्रोश र हतासलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे भविष्यमा थप संकट आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । थापाले पार्टीले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सशक्त रूपमा निभाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र खबरदारी गर्ने हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा ब्रिफिङ गर्दै थापाले कांग्रेसले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । उनले लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्ने अडानका कारण मात्र अन्य दलहरूबीच नयाँ सहमति बनेको दाबी गरे । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नुलाई थापाले सकारात्मक भने । यद्यपि, उनले रास्वपालाई सत्ताको सामूहिक जिम्मेवारीबारे स्मरण गराए । ‘हामी मन्त्री नहुँदा पनि विगत ३५ वर्षको जिम्मा लिनुपर्ने, तर अहिलेको सरकारले गल्ती गर्दा त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले मात्र लिनुपर्ने रु यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरवलोकन आदेशबारे बोल्दै थापाले कांग्रेस डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । उनले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई सदर गरिसकेकाले अब शानका साथ अदालत गएर आफ्ना कुरा राख्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतमा एक पटक सत्य भएको कुरा फेरि पनि सत्य हुन्छ, हामीलाई आफ्ना साथीहरू र न्यायलयमाथि पूर्ण विश्वास छ ।’ आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै थापाले यसलाई समावेशी र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्टी विधानबारे आफू पूर्ण जानकार रहेको भन्दै उनले कसैको डर वा धम्कीले आफ्नो बाटो नफेर्ने चेतावनी दिए । ‘म तर्साएर तर्सिन्न र थर्काएर थर्किन्नँ, यो कुरा सबैलाई जानकारी होस्,’ थापाले भने । जारी बैठकमा महामन्त्री थापाले नागरिकमा व्याप्त निराशा, आक्रोश र राजनीतिक अन्योलता चिर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने र पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।