देउवा पक्षलाई वडा तहदेखि नै सङ्कट ?प्रतिनिधि जुटाउनै कठिन ? महाधिवेशन नाम मात्रकै हुने ? देउवा पक्षको मैदान खाली हुने जोखिम बढ्यो

-सीताराम ढुङ्गेल (सीरा अगस्त्य)

काठमाडौँ । देउवा पक्षलाई वडा तहदेखि नै सङ्कट : प्रतिनिधि जुटाउनै कठिन, महाधिवेशनमा मैदान खाली हुने जोखिम
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र महाधिवेशनको विवाद चर्किँदै जाँदा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती अब नेतृत्वको दाबीभन्दा पनि वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि जुटाउने विषय बन्न थालेको छ। ७ लाख ८३ हजार सक्रिय सदस्य रहेको दाबी रहे पनि जमिनमा यो दाबीको १० प्रतिशत सङ्ख्या पनि देउवा खेमामा  नभएको ७७ वटै जिल्लाबाट प्राप्त हुन थालेका छन् । अझ पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा पक्राउ परेर छुटेपछि आर्जु राणाले सर्वोच्च अदालतमा गरेको सेटिङ्ग भताभुङ्ग भएको आङ्कलन गरिँदै छ । अरबौँ खर्च गरेर जसरी पनि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकता दिने षड्यन्त्र-सपनामा चिसो पानी खन्याए जस्तो भएको छ । चोलेन्द्र छुटे पनि उनीले न्यायलमा प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र अब काम लाग्ने छैनन् । बहालवाला सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई सायद ज्वरो आएको हुनुपर्छ । अब चोलेन्द्रको न्यायालयमा कुनै किसिमको प्रभुत्व रहने छैन
। चलखेल गरेको सुईको मात्र थाहा पाए, चोलेन्द्रको स्थिति राम्रो नहुने स्थिति छ भन्छन ।

देउवा पक्ष संस्थापन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग हुँदै आफ्नै अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यपालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तयारीका लागि ७६ जिल्लासम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
तर, यही तयारीसँगै देउवा पक्षभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ, वडा तहमा आवश्यक प्रतिनिधि नै पर्याप्त नहुने  स्थिति छ ।
देउवा पक्षसँग लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा जोडिएका कतिपय जिल्लाका वडा तहमा सङ्गठनात्मक स्थिति निकै कमजोर रहेको  छ। कतिपय वडामा चार–पाँच जना आसपास मात्र सक्रिय प्रतिनिधि रहेको र कतिपय जिल्लामा समग्र सक्रिय जनशक्ति नै अपेक्षाकृत न्यून रहेको बताइन्छ। पूर्वी नेपाल, मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी, राप्ती, भेरी र कर्णालीका जिल्लामा अवस्था अझ कमजोर रहेको तथा सुदूर पश्चिमतर्फ केही तुलनात्मक रूपमा सङ्गठनात्मक उपस्थिति भए पनि समग्र तस्बिर देउवा पक्षका लागि सहज रहेको छैन ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, संशोधित काँग्रेस विधान अनुसार वडा तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही कारण संस्थापन पक्षको वडा अधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा पक्षका नेताहरूका लागि आगामी महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने बाटो जटिल बनेको देखिन्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार ७३ जिल्लाका ६ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र ती प्रक्रियामा देउवा पक्ष सहभागी भएको छैन। जुनको सङ्ख्या नगण्य मात्रामा छ ।
यसले देउवा पक्षको राजनीतिक चुनौतीलाई वडा तहको अधिवेशन कसरी गर्ने भनेर ठुलो चुनौती र ईज्जत् दुबैबाटै शेरबहादुर देउवा खेमा रनभुल्ल परेको छ ।
कतिपय काँग्रेस नेताहरूका अनुसार अन्तिम अवस्थामा सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको कोटाबाट देउवा पक्षका केही व्यक्तिलाई समेट्ने सम्भावना रहन सक्छ। तर त्यसले मात्र ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन।
यदि वडा तहमा पर्याप्त प्रतिनिधि जुटाउन नसकिएको अवस्थामा देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशन अघि बढायो भने महाधिवेशनको मैदानमा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति नै कमजोर हुने जोखिम देखिन्छ।

राजनीतिमा लामो समय नेतृत्व गरेको व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रभाव र सङ्गठनको वर्तमान अवस्थाबिच फरक हुन सक्छ। देउवा स्वयंको गृह जिल्ला डडेलधुरामा समेत यस पटकको अधिवेशन प्रक्रियामा जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत पदाधिकारी सहभागी भएको र देउवा पक्षका केही विश्वासपात्र नेताहरूले समेत फरक बाटो रोजेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल ‘देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गर्छ कि गर्दैन?’ भन्ने मात्र होइन, मूल प्रश्न हो, देउवाले गर्ने महाधिवेशनमा वास्तविक प्रतिनिधित्व नै नहुनेसरि मैदान खाली भएको अवस्था छ ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा वडा तह नै प्रतिनिधि निर्माणको पहिलो आधार हो। वडा कमजोर भयो भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर हुन्छन्, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भए महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या प्रभावित हुन्छ र अन्ततः केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।
यस अर्थमा देउवा पक्षका अगाडि अब राजनीतिक दाबीभन्दा ठुलो चुनौती सङ्गठनात्मक गणित बनेको छ।
अझ अन्तिम समयमा मनोनयनमार्फत आफ्ना केही समर्थकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले काङ्ग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक बहस जन्माउन सक्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि जनधारबाट आएका हुन् कि व्यवस्थापनबाट ?

काँग्रेसको आगामी महाधिवेशनले यही प्रश्नको जवाफ दिनेछ।
देउवा पक्षले भने आफूलाई कमजोर ठान्नुपर्ने अवस्था नरहेको र आफ्नो छुट्टै महाधिवेशन निर्धारित कार्यपालिका अनुसार अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। उसका नेताहरूले एउटै महाधिवेशनका लागि प्रयास गरे पनि संस्थापन पक्षले प्रक्रिया अघि बढाएपछि आफूहरूले पनि छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएका छन्।
अब असोज १५ गतेबाट सुरु हुने भनिएको देउवा पक्षको वडा अधिवेशनले नै त्यसको वास्तविक सङ्गठनात्मक हैसियत कति छ भन्ने पहिलो सङ्केत दिनेछ ।
वडा–वडामा प्रतिनिधि जुटाउन सक्यो भने देउवा पक्षको दाबी केही देखिनेछ नत्र प्रतिनिधि जुटाउनै कठिन भयो भने वर्षौँदेखि निर्माण भएको सङ्गठनात्मक प्रभावमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ, शेरबहादुर देउवा र केही कोठरी नेताहरूको राजनीतिक भविष्य टुकुचामा आत्मा हत्या गरेको ठहरिने छ ।