सरकार ढाल्ने खेलमा विपक्षी दलहरू, छठपछि आन्दोलन चर्काउने

काठमाडौँ। छठ पर्व लगत्तै विपक्षी दलहरूले सरकार विरोधी आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन्। सरकार विरोधी मोर्चाबन्दी कस्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वामपन्थी दलहरू अग्रसर देखिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सबालमा अनुदार बन्दै गएकाले दसैँ–तिहार–छठ पर्व लगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। दसैँअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको ६ महिनामै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रधानमन्त्री साहले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै एक समूहलाई बाइपास गरेर अगाडि बढेकाले सरकारको आयु धेरै नभएको उनको तर्क थियो । सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । नेकपाले सार्वजनिक गरेको आन्तरपार्टी(अपानी)–५ को १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन लगाय सवालमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका साझा सबालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।’ साथै, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सामाजिक संघसंस्था, श्रमिक तथा किसान संगठन, सञ्चार क्षेत्र, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि, देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग साझा सरोकारका विषयमा आवश्यक संवाद तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ । जागरण अभियानबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट पार्न कात्तिक ७ गते नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक प्रचण्डले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामीलाई खुब हेपेर भनेका छन् । विचार र इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई माइनस गर्न खोजेका छन् । हेर्नुहोला, केही समयपछि फेरि देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । अहिले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको, नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार जोखिममा रहेकाले मिल्न सक्ने सबैसँग सहकार्य गरी आन्दोलन गर्ने प्रचण्डले सङ्केत गरे । ‘हामी मिल्न सक्ने जो–जो हुन्छ, ऊसँग मिल्न डराउँदैनौँ ।

यसको अर्थ तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन’, उनले प्रस्ट पारे । ‘नेपालमा फेरि वामपन्थी आन्दोलनको उभार आउँछ ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले विगतमा पनि यस्ता प्रश्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने गरेको बताए । २०४६ सालमा भर्खर आफू पार्टी महामन्त्री भएको बेला नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन सिद्धियो भन्नेको जमात थुप्रै रहेको उदाहरणसमेत उनले दिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ६० जनाबाट सुरु गरेको जनयुद्ध ६ हजार, ६ लाख, ६० लाख हुँदै देश नै गणतन्त्रमा पुगेको उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यतिबेला यस्तो नकारात्मक भाष्य बनाइएको थियो कि यिनीहरू कुरामात्र गर्छन्, काम केही गर्दैैनन् भन्थे । हामीले जनयुद्ध सुरू गर्दा जम्मा ६० जना थियौँ । केही समयपछि ६ हजार, ६ लाख हुँदै ६० लाख भयो । त्यसपछि नेपाल नै गणतन्त्रमा पुग्यो ।’ प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक बैठक गरिएको ब्रिफिङ, पार्टीको निर्णय र एमालेलगायत अन्य वामपन्थी दलहरूसँग निरन्तर सम्वाद तथा छलफलबाट चाडपर्व सकिए लगत्तै सदन र सडकबाट आन्दोलन चर्काउने तयारीमा विपक्षी दलहरू रहेको देखिन्छ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ठुलो धक्का खाएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाएका एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरोधी आन्दोलन चर्काउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । असोजको दोस्रो हप्ता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले सदन र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न अपील गरेका छन् । ‘असंगठित निहत्था जनतालाई हतियार र संगठित शक्तिको बलमा दबायो भने त्यसमा जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रतिवादलाई हामीले आन्दोलन भनेका छौँ । यो कुरा हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ । अहिले पनि हुन्छ’, उनले भनेका थिए । सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन हुने ओली–प्रचण्डको अभव्यिक्तिलाई एमालेका सचिव महेश बस्नेतले समर्थन गर्दै आएका छन् । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रियता, समाजिक न्याय, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि वामपन्थी, देशभक्त लगायत सबैपक्षसँग सहकार्य गर्ने पार्टी नीति रहेको प्रस्ट पारे । ‘अहिले देश संकटमा छ । राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइराखेका छन् । त्यसविरुद्ध वामपन्थी, देशभक्त लगायत शान्ति र संविधान पक्षधर सबैसँग सहकार्य हुन्छ’, ज्वालाले भने । वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न रास्वपाभित्रै सभापति रवि लामिछाने समूह सक्रिय रहेको चर्चाको विषयमा पार्टीका नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन् । लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिएको, सरकारलाई नै काउन्टर दिनेगरी सभापति लामिछानेले विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर सम्वाद तथा सहकार्य गरेको, सरकारको कार्यशैली विरुद्ध पार्टीकै नेता तथा सांसदहरूले कडा अभिव्यक्ति दिइरहेकाले विपक्षी दलहरू उत्साहित देखिएका छन् । तर, सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकार बिल्कुल नढल्ने प्रस्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई असोज १८ गते खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आन्दोलनबाट नभइ निर्वाचनबाट सरकार फेर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘यो पटक–पटक सरकार ढल्छ भन्ने मान्छेचाहिँ सरकार नढलेको देखेर बेहोस भएर ढल्छ, सरकार ढल्दैन, बिल्कुल ढल्दैन । किनकि हामीले यसपटक व्यक्तिलाई चुनेका होइनौँ, इतिहासलाई साक्षी राखेर इतिहास बदल्ने प्रेरणासहित सरकार गठन गरेका हौँ,’ लामिछानेले भनेका थिए । रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सरकारको गलत कामविरुद्ध खबरदारी गर्नु र विरोध गर्नु फरक विषय भएको तर्क गरे । जनताको अभूतपूर्व विश्वासबाट बनेको सरकार ढाल्ने पक्षमा पार्टी नभएको उनले प्रस्ट पारे । ‘रास्वपा जनताको अभूतपूर्व समर्थन र मायाबाट बनेको पार्टी हो । पार्टीकै नेतृत्वमा बनेको सरकार ढल्छ भनेर प्रश्न गर्नु नै गलत छ । सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्नु र विरोध गर्नु फरक कुरा हो । यसमा प्रस्ट हुन म आग्रह गर्छु’, आचार्यले भने । सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारीलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विरोध गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको केही दिनदेखि नै सरकार फेर्ने वा ढाल्ने कुरा, जुन देशले विगतमा पटकपटक भोग्यो र त्यसको दुष्परिणाम देखिसकेको उनको भनाइ छ । फेरि पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु भनेको देशलाई अनिश्चितताको भूमरीमा फसाइराख्ने, अर्थतन्त्रलाई पातालतिर धसाइराख्ने, छोराछोरी विदेशतिर लखेटेर बाबुआमा पुर्पुरोमा हात लगाएर बसिरहने, देशलाई मडारिँदो भूराजनीतिक आँधीबेहरीको जोखिममा होम्ने अल्पदृष्टि र पटमूर्खता बाहेक अरू केही हुन नसक्ने उनले प्रस्ट पारेका छन् । ‘प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्वहरू सकिए लगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने, सरकार परिवर्तन गर्ने आदि चर्चा चल्न थाल्नु विडम्वनापूर्ण र चिन्ताजनक छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उन्नत बहुदलीय लोकतन्त्रमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरू हुने र उनीहरूबिच निरन्तर प्रतिस्पर्धा र सहकार्य हुनु, सदन र सडकमा आलोचना–प्रत्यालोचना हुनु बिल्कुल स्वाभाविक र आवश्यक कुरा भएको भट्टराईको भनाइ छ । उनले निर्वाचित सरकारलाई संविधानको परिधिभित्र रहेसम्म आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न दिन, काम नगरे वा बिगारे अर्को चुनावबाट विदा गर्न आग्रह गरेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको तीन दिने तीर्थाटनको क्रममा भरत भ्रमणको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । तर, आफ्नो भ्रमणलाई लिएर कुनै राजनीतिक खिचडी नपकाउन लामिछानेले आग्रह गरेका छन् । ‘म कारागारमा रहेको बेला नै भाकल भएकाले त्यो पूरा गर्न पारिवारिक धार्मिक भ्रमणमा निस्किएको हुँ । यो राजनीतिक भ्रमण होइन, कुनै खिचडी नपकाउन आग्रह गर्छु’, भारत भ्रमणअघि सञ्चारकर्मीसँग लामिछानेले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।