राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : एकाउन्न प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शिक्षामा सूचना र प्रविधिको उपयोग बढाइ गुणस्तर सुधार्ने नीति लिएपछि मुलुकका ५१ दशमलव २५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ । हाल मुलुकभर २६ हजार ४५४ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा १३ हजार ५५९ विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध भई आठ हजार ६७६ विद्यालयका शिक्षण क्रियाकलापमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । सूचना प्रविधिको उपयोगबाट शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीन हजार १९३ माध्यमिक तहका विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइसिटी ल्याब) स्थापना गरिएको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको ‘मन्त्रालयगत प्रगति विवरण’ मा जनाइएको छ ।

शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सेवासुविधा सुधार, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन तथा प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि यस आर्थिक वर्षमा विद्यालय छनोट भई सःशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । हालसम्म यस कार्यक्रमबाट चार हजार १७२ सामुदायिक विद्यालयले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सो कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल पुस्तकालयमा आइटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष दुई हजार १८१ विद्यालय छनोट भई वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो लक्ष्यअन्तर्गत सबै माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्क उपलब्ध गराउने र थप एक हजार १२ विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको सो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाटै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्थित तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना, विकास र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ जारी गरेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावका कारण भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन नभएका अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत पाठ्यक्रममा आधारित थप श्रव्य तथा श्रव्यदृष्य पाठ उत्पादन कार्य गराउन विषयको नक्साङ्कन र स्क्रिप्ट विकास कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

कक्षा १ देखि १० सम्ममा ५९० श्रव्यदृष्य पाठ उत्पादन भएको छ । ती पाठहरु एनटिभी प्लस, डिसहोम, माक्स टिभी, मेरो टिभी, नेट टिभी र क्ल्यिर टिभीको स्कुल एजुकेशन च्यानलबाट नियमितरुपमा प्रसारण भइरहेको छ ।

यसैगरी सरकारले दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । विद्यालयमा कम्प्युटर र सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको उपलब्धता बढे पनि उचित प्रयोग भएको छ या छैन भन्नेबारेमा हालसम्म अनुगमन र अध्ययन भने भएको छैन । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले कोभिडको अवधिमा घरघरबाट पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ गराइएको तर विद्यालयमा आइसिटी ल्याबको शतप्रतिशत प्रयोग भएको सुनिश्चिता गर्न भने नसकिने बताउनुभयो ।

आइसिटी ल्याबको उपयोगका सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका केन्द्रीय सचिव देवी खड्काले सरकारले सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनु सकारात्मक भए पनि यसको उपयोगको क्रम पनि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिन्धुलीको कमला मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य खड्काले विद्यालयमा प्राप्त सुविधाको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई पहुँच दिलाइ शिक्षक, अभिभावकलाई प्रशिक्षित गराइनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहबाटै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव छ ।