नेपाली सेनाको भूमिकामा गम्भिर प्रश्न उठ्यो

नेपाली सेनाको इतिहास र भूमिका सदैव गरिमामय रहेको थियो । नेपाली सेनाले ब्रिटिस इण्डियासंग निकै लामो युद्ध लडेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न ठुलो योगदान गरेको थियो भने तिब्बत र चीनसँगका युद्धहरूमा निकै तिब्बती र चिनियाँहरूलाई हराउन सफल भएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । माओवादी द्धन्दको समयमा माओवादीहरूलाई पूर्ण रूपमा जित्न वा क्रस गर्न नसकेमनि माओवादीहरूको युद्ध विस्तारलाई रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको कुरामा पनि दुबिधा छैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाको क्रममा पनि नेपाली सेनाले राजालाई छोडेर जनताको पक्षमा उभिएको कुरा पनि स्मरणीय छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्ह्रानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा उदाहरणीय कार्य गरी आएको छ । नेपालमा दैविक प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्ति वा महामारी तथा अप्ठ्यारा पहाडहरूमा बाटोको ट्याक खोल्ने कार्यमा पनि नेपाली सेनाको कार्य उल्लेखनीय रहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि के यसले २१औ शताब्दीमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न पहिलेको जस्तै व्यावसायिक भूमिका निभाउन सक्ला वा के त्यस्तो क्षमता छ भन्ने जस्ता कुरामा विमर्श गर्नु उपयुक्त नहोला ।
तथापि यस जेन जी को आन्दोलनको क्रममा सिर्जित आन्तरिक शान्ति सुरक्षा चुनौतीको कारणले कानुन बमोजिम परिचालित हुँदा नेपाली सेनाले निर्धारित र अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न छोडेको आभास भएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु आदेश जारी भई परिचालित भएको अवस्थामा सिंह दरबार भित्रै गण नै बसेको अवस्थामा समेत सिंहदरबार जस्तो देशको केन्द्रीय सचिवालयको सुरक्षा नगरी ध्वंस गरेको टुलुटुलु हेर्नु, सर्वोच्च अदालत जस्तो जनताको अधिकारको रक्षक धरोहर जुन सैनिक मुख्यालयको पैदल पाच मिनेटको दुरीमा छ त्यस्तो भवनमा आगो सल्काउँदा समेत कुनै प्रतिवाद नगरी दुई दिनसम्म आगो दन्किन दिनु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै मान्नु पर्दछ । सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको समेत सुरक्षा कायम नगर्ने भए किन परिचालित भएको भन्ने बुझ्न सकिएन । सैनिकले शान्ति सुरक्षाको काम गर्ने सिलसिलामा फायर आर्म प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यसरी प्रयोग गर्दा आवश्यकता, औचित्यता, समानुपातिकता र कम भन्दा कम मानवीय क्षति हुने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई दिइने प्रारम्भिक प्रशिक्षणको विषय हो । यस्तो अवस्थामा पनि प्रयोग नगरिने हतियार सेनाले बोक्नुको औचित्य छैन । जेन जी ले आन्दोलन स्थगन गरेको अवस्थामा भएको विध्वंस उनीहरूले नभएर तेस्रो तत्त्वबाट भएको प्रस्ट हुँदा हुँदै पनि नेपाली जनता तथा देशको धरोहरको रूपमा रहेका केन्द्रीय सचिवालय, त्यसको परिसरमा रहेको सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालत समेतका सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा नगरी विध्वंस हुन दिनु परिचालित राष्ट्रको सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएको छ, गैर जिम्मेवार वनेको प्रस्ट आभास भएको छ । देशको संविधान छ, सांसदका दुवै सदन चालु छन्, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छ,पन्चान्नब्बे प्रतिशत सांसदले त राजीनामा दिने कुरा पनि गरेका छैनन्, यथावत् छन्, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यथावत् छन्, काम चलाऊ सरकार छ, दलहरूले संसदवाटै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था विद्यमान छ, यस अवस्थामा सैनिकले मध्यस्थता गर्ने ? के वैधानिकताले गर्ने, अझ दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपा राखेर ? अझ सुन्नमा आए अनुसार सेनाले राष्ट्रपतिलाई समेत राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने सुनिँदै छ १ कस्तो शून्यता सिर्जना गर्न खोजेको हो सेनाले ? के हिम्मत छ नेपाली सेनाको सैनिक शासन चलाउने ? छैन भने के उद्देश्य छ, मुलुकको विसर्जन गर्ने ? इतिहासले सबै खोतल्ने छ । के पी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी सोच र व्यवहार वा विद्या भण्डारीलाई रोक्ने औजारको प्रयोगको सजाय एक प्रकारले ओली वा उनको पार्टी एमालेले एक दशकका लागि पाइसकेको देखिन्छ । अव, सांसदले सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट देउवा बाहेकका एक जना सक्षम व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दिएर अन्य मन्त्रीहरू जेएनजी टीम र नागरिक समाजका अगुवाहरु सहितको मन्त्रीमण्डल बनाउनुको विकल्प छैन । संसद नभएको ब्याक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न मिल्छ । छ महिना भित्र सबै काम सकेर फ्रेस निर्वाचनम जानै पर्छ, सेनाले अन्य चलखेल गर्नु उसको संस्थागत छवि र विश्वास धरापमा पार्नु बाहेक अर्को हुने छैन ।