मुलुक नरसंहारको जिम्मेवारी कसले बोक्छ ?

काठमाडौँ । जेनजीको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको चित्र स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याइदिएको छ । जेनजी नामको अहिले नेपालमा कुनै राजनीतिक पार्टी सामाजिक वा व्यावसायिक सङ्गठन अस्तित्वमा छैन । र, उसले कुनै घोषित राजनीतिक आन्दोलन पनि चलाएको होइन । अहिले जेनजीको नाममा फ्री टिवेट मुभमेन्टका सुदन गुरुङ, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र माओवादी, राप्रपा, रास्वपाहरुले नै देशलाई तहस नहस बनाएको कुरा बाहिर आएको छ ।

यो विध्वंसकारी घटनामा कैयौँ ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र धार्मिक सम्पदाको मात्र विनाश भएको छैन अपितु ठुला ठुला व्यापारिक केन्द्र, होटेल, व्यक्तिका निजी घर र सम्पत्ति पनि नष्ट गरिएको छ । हिलटन होटेल, भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर, युलेन्स स्कुल समेत अरर्वौँको निजी सम्पत्ति स्वाहा भएको छ । सिंहदरबार संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत नेपाल राष्ट्र बैङ्क थापाथली, देशभरिका प्रदेश सरकार र संसद् भवन, नगरपालिकाहरू, प्रहरी कार्यालयहरू माथि आगजनी गरिएको छ ।
२३ गते संसद् भवनमाथि भएको आक्रमणका क्रममा भएको गोली काण्डमा मारिएका विद्यार्थी युवालाई न्याय दिलाउने नाममा भएको सुनियोजित आगजनी, विध्वंस र आक्रमणको जिम्मा भने अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि यसरी विध्वंस मच्चाएर त्यसैलाई जेनजी आन्दोलनको सफलताको कडी मान्नेहरूले त्यसलाई हामी र हाम्रो आन्दोलनले गरेको भनेर स्वीकार नगरिनुले त्यो विध्वंसको जबाफदेही शक्ति को हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

भदौ २४ गतेको भएको वितण्डाले मात्र देशभरमा ५० खर्ब बढीको सम्पत्ति नष्ट भएको छ भने २३ र २४ गते गरेर ७५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । हराइरहेकाहरूको सम्बन्धमा त अझै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्पूर्ण घटनाको लेखाजोखा गर्दा नेपालको इतिहासमा यो नै सबभन्दा बीभत्स, विनाशकारी र विध्वंसक घटना हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि :

भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानको नाममा ७–८ महिना अघिदेखि नै सोसल मिडिया मार्फत जेनजी भनिने नवयुवाको समूहले सङ्गठित प्रयास थालेको थियो । विभिन्न समूहमा युवाहरूले थालेको अभियानलाई समन्वय गरी शान्तिपूर्ण रूपले प्रदर्शनको तयारी पनि भइरहेको थियो । त्यसैको हाराहारीमा र त्यही शक्तिलाई प्रयोग गरी राजनीतिक लाभ लिन, सरकार गिराउन र देशमा विध्वंसकारी दुर्घटना गराउन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू भित्र भित्रै सक्रिय थिए । त्यही वेला अर्थात् भदौ १९ गते सरकारले चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आउन सूचित ग¥यो । तोकिएको ससमयमा सूचीकृत नभए सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउने सरकारले तयारी गरेको थियो ।

तर सरकारको आदेश अनुसार सोसल मिडिया सूचीकरणका लागि मन्त्रालय गएनन् । फल स्वरूप सरकारले फेसबुक समेतका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गरायो । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जेनजीले आफ्नो मागमा त्यसलाई पनि जोड्यो यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सञ्चार स्वतन्त्रताको माग राखेर भदौ २३ गते जेनजी समूहले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरको निषेध आज्ञा क्षेत्रसम्म प्रदर्शन आयोजना ग¥यो । जेनजीकै प्रदर्शनलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न तयार रहेको समूहले भने त्यसलाई कसरी भिडन्तमा लाने, कसरी हिंसात्मक मोड दिने र देशलाई नै जलाएर राख बनाउने भन्ने तयारीमा लाग्यो । जेनजीको शालीन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर विध्वंसको वितण्डा मच्चाउन काठमाडौँका मेयर समेत केही नयाँ पुराना दलले पुरै तयारी गरे ।

विश्वस्त सूत्रका अनुसार तिनले लाइफ ज्याकेट लगाएर घातक हतियार लिई भीडमा पसेर ताकी ताकी गोली हानेर प्रदर्शनकारी जेनजी युवाहरूको हत्या गरे । भनिन्छ एम्बुलेन्समा बसेर समेत तिनले गोली प्रहार गरेका थिए । घाइतेलाई अस्पताल लगिदिन अनुरोध गर्न गएका घाइतेलाई रोकिराखेकै एम्बुलेन्समा रहेका आतङ्ककारीले आक्रमण गरेका थिए । जेनजीका संयोजक अमित खनालका अनुसार बानेश्वरको एभरेस्ट होटेल अगाडी कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएर विसर्जन भइसकेको थियो । त्यही वेला घुस पैठिया समूहका केही व्यक्ति आएर आन्दोलनकारी किशोर किशोरीलाई भड्काएर संसद् भवन तिर लगे । त्यही वेला बानेश्वरमै स्कुल कलेजका विद्यार्थीलाई ड्रेसमै स्कुलका गाडीले ड्रप गरे । दुर्गा प्रसाईँका मान्छे, रवि लामिछानेका मान्छे पनि तयार भएर बसेका थिए । तिनले एक्कासि संसद् भवनमाथि आक्रमण गरेपछि सुरक्षाकर्मी पनि आत्तिए के गर्ने भनेर तिनले निर्णय गर्नै सकेनन् । त्यही वेला एक्कासि गोली चल्यो । गोली कताबाट चल्यो भन्ने कसैले थाहा पाएन । गोलीकै बिचमा संसद् भवनको गेट फुटाउने, वरिपरिका तार र रेलिङ हटाउने र आगो लगाउने काम सुरु भयो । पुलिसले अश्रुग्याँस छोड्यो तर त्यसबाट भीड नियन्त्रण गर्न सम्भव भएन । उसले पनि गोली चलायो । प्रहरी सूत्रका अनुसार उनीहरूसँग रबरका गोली मात्र थिए । तर घाइते लाई लागेका गोली आन्दोलन भाँड्ने र उत्तेजित गराउने तत्त्वले चलाएको थियो । तिनले लाइफ ज्याकेट अर्थात् बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएका थिए । अघिल्लै दिन रातभरि तिनले टिकटक प्रयोग गरेर कसरी आन्दोलनमा जाने, कसरी भड्काउने, कसरी आक्रमण गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिइएको दाबी समाचार सूत्रको छ ।
रास्वपाको सांसद तोसिमा कार्की डाक्टरको युनिफर्ममा सिभिल अस्पताल पुगेर घाइतेलाई तर्साउने र सुरक्षाकर्मीलाई हतोत्साहित गराउने गर्दा लखेटिएकी थिइन् । उनले अस्पतालमै गोली चल्यो, टियर ग्याँस छोड्यो भनेर भ्रम फैलाएकी थिइन । यसले के देखिन्छ भने रास्वपा पार्टीकै हिसाबले त्यो विध्वंसमा सामेल थियो ।

कहाँ थियो त सरकार ?

यत्रो घटना हुँदा पनि सरकार संवेदनशील भएको देखिँदैन । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेमनि प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेर निस्फिक्री बसे । निषेधित क्षेत्र तोड्न रोक्ने तर्फ पनि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । सरकारले आतङ्ककारी र विदेशीको योजना बारे थाहै नपाएको जस्तो देखिन्छ । यदि थाहा पाएको भए धोबी खोला पुलमै आन्दोलनकारीलाई कडाइपूर्वक रोक्ने प्रयास गर्ने थियो । गोली कसरी चल्यो भन्ने बारेमा विचार गरेर थप कदम चाल्ने थियो तर त्यसो गरेन ।

२४ गतेको कालो दिनः

२३ गतेको त्यत्रो दर्दनाक घटनापछि २४ गते जे पनि हुनसक्छ, षडयन्त्रकारीले बाहिरबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू ल्याएका छन् भन्ने पनि थाहा पाएन सरकारले । बिहानै कफ्र्यु लगाएर ढुक्कले बस्यो । तर घुस पैठिया तत्त्वले भने सुरक्षा कर्मीलाई पुर्णरुपले निष्क्रिय बनाएर संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, थापाथलीको राष्ट्र बैङ्क, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन समेत उपत्यकाका सबैजसो प्रहरी कार्यालय र सरकारी भवनमा आगो लगायो ।

काठमाडौँका सयौँ निजी घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाइए । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथि घरमै गएर संघातिक आक्रमण गरियो । उनको घर जलाइयो । पूर्व प्र म झलनाथ खनाल पत्नीलाई घरमा आगो लगाएर जिउँदै जलाइयो । घरभित्र मान्छे राखेर आगो लगाउने घटना त सयौँको सङ्ख्यामा भए । देशैभरि फैलिएको यो हिंसाले तराइ र शहरी क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी प्रभावित पा¥यो । सातै वटा प्रदेश सरकारका कार्यालय र प्रदेश संसद् जले । भरतपुर महानगर, विराटनगर, पोखराका प्रहरी पोस्ट, प्रहरी कार्यालय, सरकारी र निजी भवन कतै केही बाँकी रहेनन् । सैनिक हेड क्वाटर अगाडी रहेको सिंहदरबार दनदनी जल्दा समेत सेना रमिते बन्यो । २४ गते दिनभरि नै सरकारको अस्तित्व कतै देखिएन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । मन्त्रीहरूलाई निवास बाटै हेलिकप्टरमा राखेर लगनखेल ब्यारेकमा लगियो । अरू नेतालाई शिवपुरी ब्यारेक पु¥याइयो । त्यही बिचमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख, हामी नेपाली लगायतको प्रयासले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार बनाउन वार्ताको वातावरण बनाइयो । वार्तामा अवन्क्षित तत्त्व हाबी हुने अनेक दुष्कर्म गर्ने दृश्य पनि देखियो । त्यही बिचमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरियो । प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरियो ।

अब जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचार विरोधी मागलाई संशोधन गर्न नेता, कर्मचारी, न्यायधिश समेत सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भदौ २४ गते र २३ गतेको घटनाका दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी यही सरकारको काँधमा आएको छ । अब यो सरकारले त्यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्छ हेर्न बाँकी छ ।