कुलमानको लिंडेढिपीले खोस्यो अर्को २० हजारको रोजीरोटी !

काठमाण्डौं । नेपालको अर्थतन्त्र हाल एकैपटक दुईवटा गम्भीर संकटको भुमरीमा फसेको छ । एकातिर सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का नामले चिनिएको हिंसात्मक प्रदर्शनले देशको व्यावसायिक वातावरणमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ भने अर्कोतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय धमाधम ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेपछि औद्योगिक क्षेत्र नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । यी दुई घटनाक्रमले हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी मात्र खोसेको छैन, देशको लगानीको वातावरण र भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सडकमा पोखिएको युवा आक्रोश र औद्योगिक कोरिडोरमा छाएको अन्धकारले नेपालको रोजगारी बजारलाई एकैसाथ हल्लाइदिएको छ, जसको असर आगामी लामो समयसम्म देखिने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार र केही सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको जेनजी प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले राजधानी र देशका प्रमुख सहरहरूमा रहेका दर्जनौं व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटेल, सुपरमार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूलाई खरानी बनायो । यसबाट निजी क्षेत्रमा करिब १० हजारदेखि १५ हजार रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । यो संकटको सबैभन्दा ठूलो मार खुद्रा व्यापार र हस्पिटालिटी क्षेत्रले खेप्नुपर्‍यो । देशको सबैभन्दा ठूलो रिटेल चेन भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ मध्ये १२ वटा आउटलेटहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए, जसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यद्यपि, कम्पनीले अर्बौंको नोक्सानीका बाबजुद कुनै पनि कर्मचारीलाई नहटाउने र उनीहरूलाई अन्य शाखाहरूमा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २५ वटा होटेलमा क्षति पुग्दा करिब २ हजार रोजगारी प्रभावित भएको छ । सिजी होल्डिङ्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र केटीएम स्टिलजस्ता ठूला व्यावसायिक घरानाहरूमा कार्यरत करिब ५ हजार श्रमिकको रोजगारी पनि जोखिममा परेको छ । चन्द्रागिरि र मौलाकालिका केबलकारमा भएको तोडफोडले थप ६०० जनाको रोजगारीमा असर गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का उपाध्यक्ष (उद्योग तथा वाणिज्य) सुरकृष्ण वैद्यले व्यवसायीहरूको मनोबल नखस्किएको तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि हिल्टनजस्ता ब्रान्डमा भएको आक्रमणले नकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् । उनले सरकारले तत्काल लगानीको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन नसके प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने निश्चित रहेको चेतावनीसमेत दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनको असर मत्थर हुन नपाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा अर्को झड्का दिएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै शनिवारसम्म २४ वटा ठूला उद्योगको बिजुली काटिदियो । यस निर्णयले पहिलेदेखि नै संकटग्रस्त औद्योगिक वातावरणलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । प्राधिकरणको यो कदमले प्रत्यक्ष रूपमा २० हजार भन्दा बढी र आपूर्ति शृङ्खला, यातायात र वितरण प्रणालीमा संलग्न थप ४० हजार भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको दाबी छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावलोकन समिति विघटन गरेर मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूको लाइन काट्ने निर्देशन दिएका हुन् । विद्युत् कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर धागो, सिमेन्ट, स्टिल र खाद्य उद्योगमा परेको छ । देशकै सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सजस्ता धागो उद्योगहरू आंशिक रूपमा बन्द हुँदा करिब ६ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । त्रिवेणी समूहका एक उच्च कर्मचारीले बिजपाटीसँग भने, ‘हाम्रो समूहले मात्र करिब १० हजारलाई रोजगारी दिएको थियो । अहिले विद्युत आपूर्ति नभएपछि चाडवाडका बेलामा कर्मचारीहरूलाई घर जाऊ भन्नुपरेको छ ।’ त्यसैगरी, घोराही, शिवम्, बुटवल, निगाले र विशालजस्ता सिमेन्ट उद्योगहरूको लाइन काटिँदा करिब ३ हजार भन्दा बढी प्रत्यक्ष श्रमिक प्रभावित भएका छन् । निर्माण सामग्री बजारमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका पञ्चकन्या, जगदम्बा र एसआर स्टिलजस्ता उद्योगको उत्पादन ठप्प हुँदा हजारौं कामदार प्रभावित हुनुका साथै ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा समेत ढिलाइ भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइएको र किस्ता तिर्न थालेका, अन्तरिम आदेश लिएका र सरकारी स्वामित्वका उद्योगबाहेक अन्यको लाइन काटिएको बताएका छन् । तर, उद्योगीहरूले भने बक्यौता विवाद र पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी उपचार खोजिरहेका छन् । एक उद्योगीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बिजपाटी एक प्रतिष्ठित उद्योगीले भने, ‘देशको उद्योग धन्दा नि तहसनहस बनाएर हामीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने कोशिस गरिएको छ । कामदारहरूलाई नियमित तलब दिन सकिएको छैन । यो विवाद छिटै समाधान होला जस्तो पनि छैन । देशै छोडौं कि जस्तो लागिरहेको छ ।’ नेपालको उद्योग र व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला यी दुई संकटले नेपालको लगानी वातावरण र श्रम बजारको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सोसल साइन्स बहाका उपनिर्देशक जीवन बनियाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘यो आन्दोलन एक किसिमको विरोधाभास (उल्टो अवस्था)बाट जन्मिएको हो । एकातिर देशमा गरिबी त घट्यो, तर अर्कोतिर युवाहरूमा बेरोजगारी बढ्यो, खासगरी सहरमा । भ्रष्टाचारमा डुबेका नेताहरूले उनीहरूका लागि रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू दिन सकेनन् ।’ उनले यो अशान्तिले युवाहरूलाई देश छाड्न थप प्रेरित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘जसरी २०१५ को भूकम्प र कोभिड महामारीपछि युवाहरू विदेश पलायन भएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ । अब देशमा लगानी गर्नु सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गएको छ । लाखौंले रोजगारी पाएको पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । यदि नयाँ रोजगारी सिर्जना भएन भने, अझ धेरै युवाहरू देश छाडेर जानेछन् ।’ एकातिर आन्दोलनले औद्योगिक र व्यवसायीक वातावरण धरासायी बनाएको छ भने यति नै बेला स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जित हुनेआरी मन्त्री घिसिङ र उद्योगीहरूबीचको द्वन्द्वले औद्योगिक लगानी अब सुरक्षित नरहेको सन्देश दिएको छ । बानियाँ भन्छन्, ‘आन्दोलनपछि उद्योग व्यवसाय खस्किएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसो भइरहेको छैन ।’ आन्दोलनको मारमा थिचिएको अर्थतन्त्र मन्त्री घिसिङको निर्णयले थप थला पर्ने निश्चित रहेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ । आन्दोलनका क्रममा १५ हजार कैदी जेलबाट भागेका थिए । ‘कैदीको जेलब्रेक घटनाले नेपालको सुरक्षा छविमाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया र पोर्चुगलजस्ता देशहरूले भिसामा कडाइ गर्न थालिसकेका छन्, ‘ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ । यसले नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी यात्रालाई पनि असर गर्न सक्ने चेतावनी भण्डारीको छ । अहिले नेपाल एक संवेदनशील दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर जेनजी आन्दोलनले रोजगारीको संकट निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर विद्युत् कटौतीले सिर्जना गरेको २० हजारभन्दा बढीको रोजीरोटीको सवाल छ । यी दुवै घटनाले देशको औद्योगिक उत्पादन, निर्यात आम्दानी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पर्ने देखिएको हो । यससँगै नेपाल उद्योग परिसंघले हालको संकट लामो समय रहे रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या ५० हजारसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘उद्योगहरूमा गरिएको लाइन कटौतीले ठ्याक्कै कति रोजगारी गुम्यो भन्न कठीन छ, त्यसको तथ्यांक केही दिनमा सार्वजनिक गर्नेछौं । तर, ५० हजार भन्दा बढी श्रमिकको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ ।