सरकारी बीमा, बैंक सहित सबै सार्वजनिक संस्थान अब कम्पनी मोडेलमा

काठमाडौं । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरिने बताएको छ । अब सबै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गरिने भएको हो । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरिने बताएको छ । आइतवार सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानूनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने बताएको हो । हाल नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलगायत थोरै मात्र सार्वजनिक संस्थान मात्र कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता छन् । हालको माडेलअन्तर्गत सररकाले संस्थानहरूको असीमित दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्नेछ । निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजीक्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिने सरकारले बताएको छ । ‘निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानको खरीद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाइने सरकारले बताएको छ । ‘नेपाल सरकारले निर्देशन दिनुबाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ । संस्थानहरूको सञ्चालक समितिको पुनः संरचना तथा जिम्मेवारी किटान गरी संस्थानको उद्देश्यअनुरूप बनाउने, विद्यमान कानूनमा सुधार गरी शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ ।