काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न पहल गरेका हौं : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकमको बक्यौता विवादमा उद्योगमा लामो समयदेखि बिजुली काटिएकाले तत्कालका लागि बिजुली जोड्न पहल गरेको जनाएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालका लाइन जोड्न पहल गरेको जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि उद्योगमा लाइन काट्ने र जोड्ने क्रम जारी रहेको भन्दै तत्काल समाधान गर्न पहल गरेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा लामो समयदेखि उद्योगमा लाइन जोडिने र काटिने क्रम जारी थियो,’ उनले भने, ‘पहिला पनि लाइन नकाट्न , काटिएको अवस्थामा जोड्न पहल गरेका थियौं । यसपटक पनि गरेका हौँ ।’ उद्योगमा लाइन काटिएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेकाले तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न पहल गरेको उनको भनाइ छ । ‘विवादका कारण काटिएको लाइन जोड्नु पर्छ भन्नेमा थियो, सोमाबार निजी क्षेत्रको तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेका थिए’ उनले भने, ‘आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको छलफलपछि ध्रुव थापा, सुलभ अग्रवाललगायतसँग छलफल गरे ।

उहाँहरूले किस्ता नभई धरौटीको रूपमा राख्ने, तत्काल लाइन जोड्ने, र प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई निरन्तर दिने, न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउनेलगायत मुख्य विषय थियो । ‘नेगोसिएसन’का क्रममा सबै विषयमा एकजुट नहुने हुँदा किस्ता नभई धरौटीको रूपमा राख्ने, तत्काल लाइन जोड्ने र पुनरावलोकनलगायत न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउने विषयमा सहमति भएको ढकालले बताए । ‘व्यवसायी साथीहरूले मलाइ विश्वास गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एक्लै आउन भनेकाले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर गएको हो । सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले २५ उद्योगको लाइन काटिँदा १५ दिनमा भयावह स्थितिमा पुगेको बताए । ‘१५ दिन पुग्दा भयावह स्थितिमा पुगियो, १,२ दिन लम्बिए अझै ठूलो समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई निरन्तरता दिन भनिए पनि ‘नेगोसिएसन’का क्रममा समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सोमबारको सहमति अनुसार चेक काटेर बसेका छौँ । धरौटी तिर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्जुरी छ । हामीले स्वागत गरेका छौँ ।’ संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले महासंघको पहल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादलाई तत्काल किनारा लगाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न पहल गरिएको बताए । ‘साढे ६ वर्षको संघर्षको विराममा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी सहमति अनुसार धरौटी तिरेर कानुन प्रक्रियामा जान्छौँ ।’