बिनाविकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन जेनजी अलायन्सको चेतावनी

काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले बिनाविकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन चेतावनी दिएको छ । अलायन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बसोबास उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्नभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो अपनाउन सुझाएको हो । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकामा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासीजस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको अलायन्सले घोर निन्दा गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिईकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा अझै देशमा कसरी भूमिहीन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक शृंखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द्व र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ ।” विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ, “मौजुदा ऐन, कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरीकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।” अलायन्सले भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य समुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ । अलायन्सले भनेको छ, “धेरैवटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू बनाइए पनि त्यसमा दलीयकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुन सकेन । कहिले अनेकन् मापदण्डका नाममा पुर्ख्यौली थातथालो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित विकासको मोडेल बनेको छ ।”

अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निहत्था, उत्पीडित जनतामाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन समेत महानगरलाई अलायन्सले चेतावनी दिएको छ । अलायन्सले भनेको छ, “सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तरदायित्व वहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ ।” अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी स्पष्ट तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । अघिल्लो हप्ता एक साताभित्र धोबीखोला, वाग्मती नदी किनाराका बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगर, काठमाडौं विकास प्राधिकरणले चेतावनीपूर्ण ‘नोटिस’ जारी गरेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा हलचल मच्चिएको छ ।