वीरेन्द्र बस्नेतको गतिशील पार्टीले कृषि सम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा पत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । गतिशील पार्टीले कृषि सम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले गतिशील कृषि कार्यक्रममार्फत सामुदायिक केन्द्रीत कृषि उद्यमहरू स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सकिने औंल्याएको छ । पार्टीले बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय कृषि कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो औंल्याएको हो । हवाई उद्यमी वीरेन्द्र बस्नेत सदस्य रहेको यो पार्टीले जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेपनि त्यहाँको अवस्था प्रतिकूल भएपछि राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गरी कृषिसम्बन्धी अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीका सदस्य बस्नेतले कार्यक्रममार्फत सामुदायिक केन्द्रीत कृषि उद्यमहरू स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिए । गतिशील कृषिको मुख्य अवधारणा अनुसार, देशभरका विभिन्न स्थानमा साना तथा ठूला आकारका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । ती केन्द्रमार्फत नाफामूलक कृषि व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रमका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा दैनिक आवश्यक खाद्यवालीहरू धान, मकै, तरकारी र पशुपालनलाई केन्द्रित गरिने बस्नेतले जानकारी दिए । ‘यसबाट आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’, बस्नेतले भने । उनका अनुसार आफ्नो पार्टी सरकारमा आएपछि यो कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमा तत्कालका लागि ४ प्रदेशको ५ स्थानमा र दीर्घकालिन रुपमा १५ स्थानमा कार्यान्वयन गरिनेछ । जसअनुसार तत्कालिन समयमा कोशी प्रदेशको २, मधेश प्रदेशको १, बागमति प्रदेशको १ र लुम्बिनी प्रदेशको १ पाँच स्थानमा यस्तो गतिशील कृषिका कार्यक्रम सञ्चलनमा ल्याइने अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ । गतिशील कृषिले प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रमलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, अनुसन्धान र उत्पादन वृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । गतिशील कृषि कार्यक्रमबाट किसानको वार्षिक आम्दानी दोब्बर हुने दाबीसँगै यस्ता कार्यक्रमबाट किसानहरूले प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख्य आर्थिक लाभ पाउने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमका अनुसार हाल किसानको औसत वार्षिक आम्दानी करिब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । तर, नयाँ कृषि मोडलमार्फत आधुनिक खेती प्रणाली अपनाएपछि यो आम्दानी बढेर वार्षिक करिब २ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि धान, मकै, तोरी लगायतका प्रमुख बालीहरूको उत्पादन ३० देखि ३४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अवधारणाअनुसार स्थानीय दानाको प्रयोगबाट २० प्रतिशत मूल्य बचत हुने र कृषि मिल तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करिब ५० हजार सम्म लगानी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, यस परियोजनाबाट किसानहरूलाई कृषि ऋण र बिमा उपलब्धतामा सहजता आउनेछ । उत्पादन वृद्धि र लागत घटेसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिने अपेक्षा गरिएको छ । गतिशील कृषि मोडलले देशभरका किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि, तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराएर आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रममार्फत सामुदायिक केन्द्रीत कृषि उद्यमहरू स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो अवसर सिर्जना हुने बताइएको छ। गतिशील कृषिको मुख्य अवधारणा अनुसार, देशभरका विभिन्न स्थानमा साना तथा ठूला आकारका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । ती केन्द्रमार्फत नाफामूलक कृषि व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । गतिशील कृषि परियोजना अन्तर्गत देशभर आधुनिक प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न करिब रु ४ अर्ब ५५ अर्ब बराबरको लगानी हुने बताइएको छ । परियोजनामा धान, मकै, तोरी र तेलजन्य बालीहरूको प्रशोधन क्षमतालाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रस्तुत योजनाअनुसार एक प्रशोधन केन्द्रले वार्षिक रूपमा धान मिलमार्फत १६ टन, तेल मिलमार्फत २ टन र खाद्यान्न भण्डारण प्रणालीमार्फत २५ टनसम्म उत्पादन क्षमता कायम गर्न सक्छ । कुल २५ हजार १ सय बिघा क्षेत्रफलमा परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रत्येक बिघामा २ लाख ८० हजार बराबरको लगानी हुने जनाइएको छ । सरकारका अनुसार परियोजनाको लगानीबाट किसानले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्नेछन् । सम्पूर्ण लगानीको प्रतिफल करीब ६ वर्षभित्र उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गतिशील कृषिको यो परियोजनाले कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजार सञ्जाललाई एउटै संरचनामा ल्याउने योजना बनाएको छ । जसले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजनाको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई बल दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि जग्गा मालिक, भाडामा लिने वा किसानले लिने विषयमा सम्झौताको कानूनी ब्यबस्था, मिलको लागि ब्याजमा अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्नु पर्ने औँल्याइएको छ । पहिलो प्रथमिकतामा किसान, दोश्रोमा स्थानीय सरकारको सहकार्य, तेस्रोमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य र चौथो आधारमा सफलताको मोडेलबाट सिकाइ अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएका किसानले कृषिप्रधान मुलुक भएपनि मल, उन्नत बीउ, सिंचाई, बजार व्यवस्थापन, जनशक्ति, लागत मूल्यको ठूलो समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
गतिशील कृषिः उद्यमशील किसान, आत्मनिर्भर कृषि र समृद्ध नेपाल
अवधारणा पत्र
पृष्ठभूमि
नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो। दुई तिहाइभन्दा बढी नेपालीको जीविकोपार्जन यही क्षेत्रमा निर्भर छ, तर उत्पादकत्व, बजार र प्रविधि अभावका कारण किसानले आफ्नो मेहनतको उचित मूल्य पाएका छैनन्। गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको “गतिशील कृषि” अभियानले कृषिलाई आत्मनिर्भर र उद्यममुखी बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण लिएको छ। विगत १५ वर्षदेखि मोरङ र झापा जिल्लामा किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै धान, मकै र तोरीको मूल्य शृंखला सुधार्ने सफल अभ्यासबाट कृषि नै रोजगारी र समृद्धिको मूल स्रोत बन्न सक्छ भन्ने देखिएको छ। यसका लागि किसान, निजि क्षेत्र र सरकार को सामुहिक कार्य आबश्यक छ।
कृषिमा विद्यमान चुनौतीहरू
बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनको कमीस जग्गाको खण्डीकरणस प्रभावहीन कृषि नीति र युवा वर्गको खेतीप्रतिको घट्दो रुचिले गर्दा कृषिमा उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। किसानको पसिनाको मूल्य किसानकै हातमा नपुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
समाधान – १५ वर्षको अनुभवका आधारमा
गत १५ वर्षको अनुभवमा हामीले हाम्रो क्षेत्रमा किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर धान उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छौं। मोरङस्थित आरजु राइस मिलले ४ टन क्षमताको प्रशोधन संयन्त्र सञ्चालन गर्दै हाल ३,००० बिघा क्षेत्रका किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै आएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको खरिद, संकलन, प्रशोधन र भुक्तानी ४८ घण्टाभित्र हुने प्रणालीले उनीहरूको विश्वसनीयता र आम्दानी दुवै बढाएको छ। हाल मात्र मधेश प्रदेशबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धान खरिद गरिएको छ। अब यो मोडेललाई मकै, तोरी र पशुपालनसम्म विस्तार गरी बहु फसल खेतीको प्रणालीमा रूपान्तरण गरिँदैछ, जसले किसानलाई वार्षिक स्थायी आय सुनिश्चित गर्नेछ।
कसरी किसानले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन् ?
स्वतन्त्र अध्ययनका नतिजा उत्साहजनक छन्। गतिशील कृषि मोडेलमा सहभागी किसानहरूको धान उत्पादनमा ३० प्रतिशत र मकैमा ४०–५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। एक बिघा जमिनबाट वार्षिक आम्दानी २५–४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यदि किसानले वर्षमा धान, मकै र तोरी जस्ता बहुफसली खेती अपनाए भने प्रति बिघा दुई लाख रुपैयाँसम्म बाली उत्पादन सम्भव भएको छ। हाम्रो नयाँ अवधारणाअनुसार किसान पनि मिलका शेयर धनी हुनेछन्। प्रस्तावित १६ मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक राइस मिल १५,००० बिघा सहकारी खेतीमा आधारित हुनेछ। प्रत्येक बिघाका लागि किसानले करिब २ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ, जसबाट उनीहरूलाई प्रतिवर्ष झन्डै ५० हजार बार्षिक रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान गरिएको छ।
यसका लागि हाम्रो प्रयास के हुन्छ ?
यस प्रणालीमा समयमै बीउ, मल र सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। बाली बीमा, सहज कर्जा, बजार सुनिश्चितता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले किसानको जोखिम घटाउनेछ। किसानले अब आफ्नो उत्पादनको बजार खोज्नु पर्दैन—उनीहरूको उत्पादन सिधै मिलमा खरिद गरिनेछ, भुक्तानी ४८ घण्टाभित्र प्राप्त हुनेछ। प्रारम्भमा सानो क्षेत्रमा पाइलट रूपमा लागू गरी सिकाइका आधारमा क्रमिक रूपमा क्षेत्र र आकार विस्तार गरिनेछ। यसका लागि सरकारको सहयोग निर्णायक हुने भएकाले परियोजनाको पूँजी लगानीका लागि लिइने ऋणमा ब्याज दरमा अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको ग्यारेन्टी आधारमा, बैंकहरूद्वारा ऋण को व्यवस्था हुनु पर्ने छ। साथै, ग्रामीण सडक, विश्वासिलो विद्युत् सञ्जाल, सिँचाइ प्रणालीजस्ता पूर्वाधारमा सरकारबाट पूरक लगानी गरिनेछ। कृषि प्रशोधनका लागि नीति स्थिरता, सरलीकृत नियमावली, कर छुट, र गोदामजस्ता आवश्यक संरचनामा अनुदानका व्यवस्था गरिनेछ। यस मोडेललाई आलु, प्याज, फलफूल र मासुजन्य अन्य कृषि उद्यममा पनि क्रमशः विस्तार गरिनेछ। यो मोडेल केवल खेती होइन, साझा लगानी, सीप र विश्वासमा आधारित एक सहकारी उद्यम हो। यसले किसानलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, गर्विलो उद्यमी बनाउनेछ। जब किसानलाई मालिकको भूमिकामा ल्याइन्छ, तब गाउँमा रोजगारी, आम्दानी र आत्मसम्मान एकसाथ बढ्छ।
कृषि उद्यमीहरू कसरी सहभागी हुन सक्छन् ?
हामीले प्रारम्भिक चरणमा ५ राइस मिल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं, र सिकाइका आधारमा देशका १५ स्थानमा विस्तार गरिनेछ। यसमा उपकरण भाडा सेवा, बीउ र मल आपूर्ति, फिड र कम्पोस्ट उत्पादन, र प्रशोधन व्यवस्थापनमा निजी उद्यमीले लगानी गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान
१५ मिल सञ्चालन हुँदा लगभग २ लाख ३० हजार बिघा खेती प्रणालीगत रूपमा जोडिनेछ, १५,५०० रोजगारी सिर्जना हुनेछ र करिब ७० अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुनेछ।
हाम्रो प्रतिबद्धता
हाम्रा प्रस्ताव र तथ्याङ्क कल्पना होइनन् — यी १५ वर्षको व्यावहारिक अनुभवका प्रमाण हुन्। गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले कृषिलाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र आधुनिक उद्यमको रूप दिने दृढ संकल्प लिएको छ।
हाम्रो प्रतिबद्धता यसप्रकार छः
१. कृषिलाई रोजगारी र उद्यमको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिनेछ।
२. स्थानीय सरकारलाई कृषि विकासका कार्यान्वयन निकायका रूपमा सशक्त बनाइनेछ।
३. ग्रामीण सडक, सिँचाइ, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ।
४. स्वदेशी बीउ, मल र प्रविधि विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ।
५. महिलालाई कृषि उद्यममा समान अवसर दिलाइनेछ।
६. बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याई उत्पादनशील बनाइनेछ।
७. जलवायु–स्मार्ट र जैविक खेतीलाई नीति–स्तरमा प्राथमिकता दिइनेछ।
८. न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चिततामार्फत किसानको जोखिम घटाइनेछ।