खड्कालाई अनुशासन समितिले विधानबमोजिम कारबाही गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टी विधानबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ नेतृत्वको समितिले वैशाख २ गते नभएको पद उल्लेख गरी पार्टीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अनुशासन समितिको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा मिति २०८२।१२।३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’ तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाए विधान अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुशासन समिति संयोजक गुरुङले जानकारी दिए । ‘तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ आएन भने विधान अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ संयोजक गुरुङले भने, ‘अघिल्लो पटकको बैठकबाट हामीले विधान अनुरूप नै सचेत बनाउने निर्णय गरेका थियौँ । त्यो नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । कि अनुशासन समितिमा स्पष्टीकरण बुझाउन पर्यो ।
कि विधानअनुरुप केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन पर्यो ।’ खड्काले यसअघि चैत १४ गते कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए । चैत १७ गते कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिको चैत १८ गते बसेको बैठकले खड्कालाई पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गर्दै कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । अनुशासन समितिको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘अब उप्रान्त यस किसिमको गलत काम गर्ने जो कोही व्यक्ति उपर नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछ ।’ त्यो चेतावनीलाई चुनौती दिँदै खड्काले वैशाख २ गते फेरि कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । विधानको प्रक्रिया सचेत बनाउने बेलाबाटै सुरु भएकोले विधान अनुरूपकै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने संयोजक गुरुङ बताउँछन् । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा रहेको बेलामा सोधिएको स्पष्टीकरण फैसला आएपछि पनि अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा संयोजक गुरुङले भने, ‘विधान अनुरूप अगाडि बढेको कारबाही प्रक्रिया समितिले टुङ्गोमा पुर्याएर छोड्छ ।’ गुरुङ संयोजकत्वको समितिमा केन्द्रीय सदस्यद्वय सुवास पोखरेल र धना खतिवडा सदस्य छन् ।