अध्यादेशमा सहकारी ऋणीलाई कानुनी कारबाहीमा छुटकारा
काठमाडौं । सहकारी ऐनको साविकको दफा ११५ मा रहेको ऋणी भन्ने शब्द झिकेर सञ्चालक भन्ने शब्द राख्दै कानुनी कारबाहीमा खुकुलो व्यवस्था राखिएको छ । दफा ११५ को खण्ड (ख) पछि देहायका खण्ड (ख१) थप गर्दै ऋणीको हकमा नरम नीति अख्तियार गरिएको हो । यसअघि खण्ड (ख) मा व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा ऋणीसमेतलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने भनिएको थियो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार समितिको ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा संघको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने भनिएको थियो । यस्तै, पहिलेको व्यवस्थाअनुसार समितिको ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहादानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहादानी रोक्का राख्न, समस्याग्रस्त संस्था वा संघको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न कारबाहीका लागि लेखिपठाउने व्यवस्था थियो । अब यो व्यवस्थाबाट ऋणीले छुटकारा पाएका छन् ।
खण्ड (ख१) मा दोहोरो रोक्का रहेको सहकारी संस्थाको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री, बेचबिखन, दाखिला खारेज तथा रोक्का यथावत राख्ने, दोहोरो रोक्का रहेको सहकारी संस्थाको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री, बेचबिखन, दाखिला खारेज तथा रोक्का यथावत राख्नेलगायत प्रावधान थपिएका छन् । यस्तै, मूल ऐनको दफा ७३ मा संशोधन ः मूल ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१क) पछि देहायको उपदफा (१ख) थप गर्दै रजिष्ट्रारले हरेक वर्ष शेयर सदस्य र शेयर रकम उल्लेख गरी संस्था अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ । मूल ऐनको दफा ९५ मा संशोधनमार्फत उपदफा (८) पछि एउटा उपदफा (९) थप गर्दै सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने भनिएको छ । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्नेछ,” अध्यादेशले भनेको छ ।