अध्यादेशबाट थपियो सहकारी बचतको व्याख्या, इजाजतबारे पनि नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बचतको दायरा बढाइएको छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (च) मा यसअघि “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपर्ने व्यवस्थामा थप गर्दै दायरा बढाइएको हो । खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (च१) थप गरिएको छ । जसअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको विशेष व्याख्या गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममा संस्थाद्वारा सङ्कलित कुल बचत रकम वा प्रवाह भएको कुल ऋण रकमको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सहकारी संस्थाको वासलातमा पच्चिस करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई समेत जनाउँछ, नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तै सोही दफाको खण्ड (ज) मा रहेका “कम्तीमा तीस प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कम्तीमा पचास प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
यसअघि “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, मूल ऐनमा दफा १६ को इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । थप भएको १६क. इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने भनिएको छ । साथै, अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।