सरकार अधिनायकवादी बाटोतर्फ अग्रसर

काठमाडौँ । गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नबित्दै मुलुक डरलाग्दो अधिनायकवादको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान अनुसार दुई वटा चुनाव नसकिँदै देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्न थालेको प्रस्ट सङ्केत देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाएको जगमा टेकेर बनेको वर्तमान सरकार नै सेना र विदेशी शक्तिको इशारामा चलिरहेको देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सय दिनमा गर्ने गरी निश्चित गरेका एक सय वटा कार्यसूचीमा समावेश गरिएका कार्यक्रम नै नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले बनाएको दाबी गर्न थालिएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेनाले आफ्नो स्पेस खोजिरहेको तर लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरू त्यसका लागी तयार नभएपछि एउटा आफूले भनेको अनुसार चल्ने पात्रको खोजी सेनाले गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका एक सय वटा कार्यक्रममा राजनीतिक दलमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले आक्रमण गर्ने नियत राखिएको छ । त्यसका लागी पञ्चायतकादेखि काम गरिराखेका क्याम्पस स्ववियुको खारेजी, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध राष्ट्रिय स्तरका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनमाथि नियन्त्रण जस्ता घटना अप्रत्याशित र विना योजना आएका लहडी धारणाका आधारमा निर्मित होइनन् ।
संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर वर्तमान सरकारले नागरिक तन्त्र र कानुनी राजको ठाउँमा बिस्तारै सैनिक शासनलाई प्रश्रय दिन गरेर गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’को निकासको नाममा सेनालाई अघि सारिएदेखि नै नेपाली सेना शासन सञ्चालनमा संलग्न रहेको देखिँदै आएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार गर्नै नसकिने सेनाको संलग्नतामा निर्वाचन भयो । त्यसको सम्बन्धमा कुनै पनि दल चुइँक्कसम्म बोलेनन् । सेनाले गराएको चुनाव रहस्यमय, अपारदर्शी भए पनि सबै दलले त्यसलाई स्वीकार गरे ।

चुनावपछि बनेको रास्वपाको वर्तमान सरकाले त खुलेआम सेनालाई सडकमा उतार्यो गत शनिवारबाट शुरु भएको काठमाडौँबाट सुकुम्वासी हटाउने अभियानमा बख्तर बन्द गाडी सहित सेनालाई उतारियो । सेना र प्रहरीको घेराभित्र गोली हान्ने धम्की दिएर चुपचाप थापाथली छोड्न बाध्य पारिएका सुकुम्वासीको सम्बन्धमा श्रम संस्कृति पार्टीले असहमति राखेपछि अरू दलले केही बोलेका छैनन् । संविधान, कानुन, ऐन नियमलाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने अभ्यास थालेको छ सरकारले । संसद्को अधिवेशन आव्हान भइसकेपछि त्यसलाई रोकाएर पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाइनुले सरकारको नियतमाथि सर्वत्र शङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ । सुकुम्वासीमाथिको क्रूर हमलापछि सरकार एकपछि अर्को गर्दै ट्रेड युनियनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, युवा सङ्गठनमाथि आक्रमण गर्ने तयारीमा छ । अनेक बहानामा पुराना र स्थापित नेताहरूलाई सिद्ध्याउन मुद्दा चलाउने, जेल हाल्ने, धम्क्याउने काम चुनाव अघिदेखि नै चलेको हो । मुलुकको समृद्धिको नारा लगाउने रास्वपा सरकारमा आएपछि उद्यमी, व्यवसायी, उद्योगपछि तथा मुलुकमा रोजगारी सिर्जन गर्ने तप्कामाथि सुनियोजित आक्रमण भएको छ ।
सरकारको कदमकै कारण मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा तहसनहस भएको छ । शिक्षा क्षेत्र, राजनीतिक दलपछि सरकारको आक्रमणको मारमा परेको अर्को क्षेत्र हो आर्थिक क्षेत्र । फौजी शक्तिको सहायताले शासन सञ्चालन गर्ने र सबैलाई आतङ्कित र त्रसित गराएर टिक्ने सरकारको योजनालाई असफल पार्न अघि आउनुपर्ने राजनीतिक दल, तिनका भातृसंगठन, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेका बौद्धिकहरू, ट्रेड युनियनहरू सबै मौन छन् । सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिनेको अभिलेखलाई गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी कालो सूचीमा राख्ने, विदेश जान बनाइने पुलिस रिपोर्ट बिगार्ने जस्ता धम्की सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै दिएपछि नेपाली युवाहरू तर्सेका छन् । सुकुम्बारीलाई गोली हान्ने धम्की र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने युवालाई विदेश जान रोकिदिने धम्की दिएर आफू सफल हुने सपना देख्ने सरकारलाई एउटा आइएलओ सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठनले भने चुनौती दिएको छ । उसले सरकार लोकतन्त्रको बाटोमा नफर्के उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिग्रने चेतावनी दिएको छ । हुन त एक दिन एक दिन संसद् अधिवेशन बोलाउनै पर्छ, त्यहाँ प्रतिपक्षसँग उसले सामना गर्नै पर्छ । विपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ । सधैँ प्रतिपक्षसँग भागेर सेना पुलिसको सहाराले शासन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । सैनिक शासन नै लगाउने हो भने पनि त्यो अजम्मरी हुँदैन । आजको युगमा सेना, हतियार, शक्तिको माध्यमबाट शासन गर्न सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्र, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको दुहाई दिएर आफूले त्यही काम गर्दा जनताले अबिर मालाले स्वागत गर्दैनन् भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।