रासायनिक मलको वितरणमा सरकार असफल

सरकारले दाबी गरेको थियो यस वर्ष रोपाइँका बेला रासायनिक मलको अभाव हुँदैन । अर्कातिर रोपाइँका बेला खेतमा हाल्न भारतबाट केही बोरा मल ल्याउँदै गरेका सर्लाही बलरा – ५ का किसान दाजुभाइ भने गत असार १६ देखि भारतको जेलमा छन् । उनीहरूमाथि अनुदानको मल तस्करी गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपालमा सजिलै र सस्तोमा मल पाइएको भए पक्कै पनि ती किसान दाजुभाइ केही बोरा मल किन्न भारत पुग्ने थिएनन् । नेपाल सरकारसँग मलको भण्डार त होला तर त्यसको वितरण भने सर्वसुलभ हुन नसकेको उदाहरण यो प्रकरण हुन पुगेको छ । कृषकसँग सम्बन्धित संगठनका प्रतिनिधिहरूका अनुसार मल वितरण प्रणालीमै खोट छ । कुनै ठाउँमा मल धेरै पुगेर थुप्रिने र कतै मल नै नपुग्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कातिर भारतबाट तस्करी गरेर मल ल्याई विक्री वितरण भइरहेको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ताको भने धान खेतीका लागि आवश्यक मल सरकारसँग मौज्दात भएको र वितरण पनि भइरहेको दाबी छ । तराईमा भारतबाट वैध वा अवैधरूपमा ओसारपसार गरेर खाँचो टार्ने चलन छ । विसं २०७२ मा नाकाबन्दी नै लाग्दा पनि तराईका बासिन्दाले भारतबाटै वस्तु ल्याएर गर्जो टारेका थिए । अहिले पनि अनुदानको मल तस्करीको आरोप लागेका सर्लाहीका किसान यसैले अपवाद होइनन् । सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध नगराएकै कारण नेपाली नागरिकहरूले भारतबाट जोहो गर्नुपरेको हो । यसैले सर्लाहीका किसानहरूले गरेको गल्तीको पनि दोष भने सरकारलाई नै जान्छ । राज्यको ढुकुटीबाट मल किन्ने र अनुदानमा वितरण गर्ने गरिए पनि त्यसको लाभ पहुँच हुनेहरूले नै पाउने गरेका छन् । मलका कारण रोपाइँ ढिलो भयो भने उत्पादनसमेत घट्ने हुनाले किसानहरू जसरी पनि बेलैमा मलको जोहो गर्न लागिपरेका हुन्छन् ।

यसैले सरकारले कागजमा मल देखेर पर्याप्त छ भन्ने दाबी गर्नुभन्दा वितरणलाई चुस्त र न्यायोचित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीनरूपमा भने सरकारले रासायनिक मल आयात गरेर अनुदानमा वितरण गर्ने नीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको खपत घटाउँदै प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनु सम्भवतः पहिले सहज विकल्प हुनेछ । रासायनिक मलकै आयात पनि सरकारले गर्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर गुणस्तर र वितरण पक्षमा मात्र ध्यान दिने हो भने मलको अभाव पनि नहुनसक्छ । एकैपटक निजी क्षेत्रलाई नसुम्पेर सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई संलग्न गराउन पनि सकिने देखिन्छ । यस्तै अहिलेको कृषिमा प्रचलित अनुदाने नीतिमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । मलबीउमा अनुदान दिनुको सट्टा उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने जिम्मा सरकारले लिनु उदार अर्थतन्त्र अनुरूप देखिन्छ । उत्पादनले उचित मूल्य पाउने निश्चित भए मल बीउको जोहो किसानले नै गर्नेछन् । वित्तीय संस्थाहरूबाट सहजरूपमा सस्तो ब्याजमा ऋण दिलाउने मलबीउ किन्न किसानलाई अप्ठेरो पनि हुनेछैन । तत्कालका लागि भने रोपाइँका लागि मलको जोहो गर्न भारत पुगेका सर्लाहीका किसान दाजुभाइलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ । उनीहरूप्रति राज्यको नैतिक दायित्व त छँदैछ मानवीय आधारमा पनि घर फर्काउनु सरकारको कर्तव्य हो ।