नयाँ आमसञ्चार विधेयकले मिडियालाई उद्योगका रूपमा व्यवस्थित गर्दै

काठमाडौं । सरकारले दशकौं पुराना सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी एकीकृत ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक’ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धि विधेयकको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी सुरु भएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणा पत्र अनुसार, प्रस्तावित विधेयकले छापाखाना, प्रसारण र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई खारेज गरी मिडिया क्षेत्रलाई एक सुदृढ र जवाफदेही उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रक्रियाबाट विशेषगरी छरिएर रहेका कानुनहरू एकीकृत हुँदा मिडिया उद्यमीहरूका लागि प्रशासनिक झन्झट कम भई व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विधेयकले पहिलो पटक अनलाइन सञ्चार माध्यम, ओटीटी प्लेटफर्म र केबल वितरण प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी र आर्थिक दायरामा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ । यो विधेयक ल्याउँदा राज्यको राजस्वमा थप योगदान पुग्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी सञ्चार मन्त्रालयको छ ।

अवधारणा पत्रको बुँदा नम्बर ९ मा प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनका लागि केही आर्थिक व्ययभार थप हुन सक्ने उल्लेख गरिए तापनि यसले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चार क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शिता र व्यावसायिकतालाई सुदृढ गर्ने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना र श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा, सर्त तथा सुविधाको कानुनी सुनिश्चितताले मिडिया क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण र उत्पादकत्व वृद्धिको ढोका खोल्ने पनि उल्लेख छ । संरचनागत खर्चका हकमा भने सरकारले हाल भइरहेकै सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै काम चलाउने नीति लिएकाले तत्काल नयाँ भौतिक संरचना र थप जनशक्तिका लागि ठुलो पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको छ । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र सञ्चार उपकरणको नियमनलाई पारदर्शी बनाउँदा सञ्चार क्षेत्रको पुँजी परिचालन थप व्यवस्थित हुने र यसले समग्र विज्ञापन बजार तथा मिडियाको व्यावसायिक विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी तयार पारिएको यो विधेयकले सञ्चार माध्यमको नवीकरण, इजाजत र अनुगमन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य राखेको पनि विधेयकको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।