आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर लुम्बिनीमा असन्तुष्टि

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। लुम्बिनीको संरक्षणमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसहित विभिन्न समूहले नियुक्तिको विरोध गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले असोज ३० गते आनीलाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको करिब पाँच महिनापछि भएको नियुक्ति आवेदन प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गरिएको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले प्रश्न उठाएको छ। आनीको नागरिकतासम्बन्धी विषयसमेत विवादको प्रमुख कारण बनेको छ। नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नमा सरोकारवालाहरूका धारणा भने फरक छन्। विरोधमा उत्रिएका समूहले नियुक्तिको वैधानिकता, पारदर्शिता र योग्यताको विषय उठाएका छन् भने विकास कोषले यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामाथि महाअभियानको प्रश्न
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका प्रवक्ता रामविकास चौधरीले उपाध्यक्ष नियुक्तिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीको विकास र संरक्षणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएका परिवार तथा समुदायका व्यक्तिलाई कोषको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने अभियानको माग छ। लुम्बिनीका लागि एक हजार १५५ बिघा जग्गा दान गर्ने परिवारका सन्तान र यहाँको भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा जोगाउन योगदान दिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। चौधरीले पदका लागि आवेदन आह्वान गरेर आवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएपछि त्यस प्रक्रियाबाहिरबाट नियुक्ति गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न, त्यसको आधार स्पष्ट पार्न र उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। महाअभियानले नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनीमा विरोधसभा पनि गरेको जनाएको छ। सरकारबाट निर्णय नसच्याइए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानको चेतावनी छ।

नागरिकतासम्बन्धी विषय किन उठ्यो ?
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर विभिन्न समूहले प्रश्न उठाएका छन्। उनका आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उल्लेखित केही विवरणलाई आधार बनाउँदै उनको राष्ट्रियता र नागरिकताको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका प्रवक्ता चौधरीले पुस्तकमा उल्लेखित पारिवारिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी विवरणले नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्। तर पुस्तकमा उल्लेखित विवरणका आधारमा मात्र नागरिकताको वैधानिकताबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी अभिलेख र प्रमाणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। आनीको नागरिकतामा उल्लेखित गाउँका स्थानीयले उनलाई नचिनेको भन्दै प्रशासनमा कागजात पठाइएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौंका कान्छा बहादुर लामाका छोरा प्रमाण सिंह लामाले पनि आनीसँग पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरेको बताइएको छ। यी विषयमा उठेका दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित निकायबाट आएको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भएको विवरणमा उल्लेख छैन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिनुअघि आधिकारिक अनुसन्धानको निष्कर्ष आवश्यक देखिन्छ।
नियुक्ति खारेज गर्न माग
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले नागरिकतासम्बन्धी विवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन रहेको भनिएको विषयलाई आधार बनाउँदै आनीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको छ। लुम्बिनीवासी तथा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नागरिकता र आर्थिक कारोबारको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकता प्राप्त गर्दा गलत विवरण प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आरोप लगाउँदै सम्बन्धित उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खानले लुम्बिनीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनले नियुक्तिविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र आनीको लुम्बिनी प्रवेशसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। कपिलवस्तुको तिलौराकोट संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनिवास यादवले भने कोषका पदाधिकारी योग्यता र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विकास कोषलाई आन्दोलनबारे औपचारिक जानकारी छैन
नियुक्तिलाई लिएर बाहिर विरोध भइरहे पनि लुम्बिनी विकास कोषले यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नगरेको जनाएको छ। कोषका सूचना अधिकारी डा. हरिध्वज राईका अनुसार उपाध्यक्षको नियुक्तिलाई लिएर विरोध भइरहेको जानकारी भए पनि त्यससम्बन्धी औपचारिक सूचना कोषमा आएको छैन। आनी तत्काल लुम्बिनी आएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने विषयमा पनि आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको उनले बताएका छन्।
विवादको निरूपण कसरी होला ?
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा दुई प्रमुख विषय देखिएका छन्—नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र नागरिकतासम्बन्धी आरोपको सत्यता। नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत भए–नभएको विषय सम्बन्धित निर्णय, छनोटका आधार र सरकारी अभिलेखबाट स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी, नागरिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण आधिकारिक अभिलेख तथा अनुसन्धानबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तर व्यक्तिमाथि लगाइएका आरोप र प्रमाणित तथ्यबीच स्पष्ट भिन्नता राख्दै विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले नियुक्तिको आधारबारे स्पष्ट पार्ने र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने अहिले उठिरहेका विवादको निरूपणमा सहयोग पुग्न सक्छ।