सर्वोच्चमा कार्कीको दाबी– सरकारको निर्णयले एउटै संगठनमा दुई प्रहरी महानिरीक्षक

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयबाट प्रहरी प्रमुखमा दुईजना पदाधिकारी सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आफूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिइएको दाबी उनको छ । प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक कृपामा निर्भर बनाउँदा देशको शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी समेत उनले गरेका छन् । “विवादित निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एकजना प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्को प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखेको छ,” कार्कीको दाबी छ, “जसले नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्छ ।” मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा। मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गरिएको थियो । कार्कीले नियुक्ति बदर र पुनर्बहालीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा उक्त जिकिर लिएका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमा पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलसहितका मुद्दामा सर्वोच्चबाट स्थापित पूर्वनजिर देखाइएको छ । खरेलको मुद्दामा “पदबाट हटाउनु र अर्को पदमा नियुक्त गर्नु फरक कुरा हुन् र अर्को पदमा नियुक्तिको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न मिल्दैन” भन्ने नजिर स्थापित भएको रिटमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयको कात्तिक १८ को पत्रमा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त पनि प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनिएका कारण यस्तो सर्तबाट पदबाट हटाइएको तथ्य स्थापित हुने जिकिर रिटमा छ । “प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ । कानुनले पदावधि तोकेको पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई सो अवधिसम्म कानुनबमोजिम काम गर्न पाउने कानुनी हक सिर्जना हुन्छ,” रिटमा भनिएको छ । हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा कानुनबमोजिम चार वर्षको पदावधि तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानुनअनुरुप काम गर्न पाउने कानुनी सिद्धान्त स्थापित भएको जिकिर समेत लिइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था नरहेको किटानी समेत कार्कीले गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कार्यसम्पादन वा आचरणबारे कुनै आधार उल्लेख नभएको कार्कीको भनाइ छ । “वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने” भन्ने सामान्य र अमूर्त वाक्य मात्र रहेको उनले बताएका छन् । “यदि शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकको अनुभव आवश्यक थियो भने सोही अनुभवी अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाउनुको कुनै तार्किक सम्बन्ध देखिँदैन,” कार्कीको रिटमा उल्लेख छ, “यसरी विवादित निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन, असम्बद्ध विचारमा आधारित र बदनियतपूर्ण छ ।” कार्यसम्पादन वा आचरणका आधारमा गरिएको कारबाही भएको अवस्थामा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम आरोप खुलाई स्पष्टीकरण सोधेर सफाइको मौका दिनुपर्ने उनको दाबी छ । सुनुवाइको न्यूनतम अवसर पाउने प्राकृतिक न्यायको हक नपाएको जिकिर उनको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुविधा वा सरकारको राजनीतिक सुविधाअनुसार प्रयोग गरिने पद नभई नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता, व्यावसायिक निष्पक्षता र कानुन कार्यान्वयनको सर्वोच्च जिम्मेवारी भएको पद रहेको रिटमा जनाइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (२) मा रहेको प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म बहाल रहने व्यवस्थाको आड लिन सक्छन् । तर, खरेलको मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासले सोही दफाको सन्दर्भमा “इच्छा अनुसारको सिद्धान्तको अनियन्त्रित तरिकाले स्वेच्छाचारी भावना बाट प्रयोग गर्नु हुँदैन” भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी राजेश राजकर्णिकार विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (ने.का.प. २०६१, नि।नं। ७४२३) मा ‘आफूखुसीको सिद्धान्त’ या जे मन लाग्यो सो गर्न सकिन्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट गरिएको छ । “यदि स्वेच्छाचारी, निरंकुश एवम् आत्मनिष्ट रूपमा खुसीको प्रयोग गरी कसैलाई गम्भीर रूपमा सिकार वा पीडित बनाएको छ भने त्यस स्थितिमा आफूखुसीको सिद्धान्त लागु नहुने” भनी सर्वोच्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि बताइएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य खरेलको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उनको दाबी छ । उक्त मुद्दामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गरी सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको थियो । सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ मा गरेको फैसलामा “प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पद नरहेको” भनी स्पष्ट गरेको कार्कीको दाबी छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ७ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीको प्रमुख भई ऐन, नियम र मन्त्रालयको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । “नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन तथा परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा हुने र नियम १२७ अनुसार नियुक्ति, पदावधि र अवकाश तीनवटै कानुनद्वारा नियमित पदमा नियुक्त भएपछि सो पदको समाप्ति पनि कानुनद्वारा नै हुनुपर्ने,” रिटमा दाबी छ ।