सुनकोसी मरिणको ठेक्का रद्दमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण ठेक्का रद्द गरिएको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिनको माग गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य जनकराज गिरीसहितको टोलीले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रद्द गरिनु, खरिद प्रक्रियामा संलग्न उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको भनिएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै समिति सभापतिलाई शुक्रबार पत्र बुझाएका छन् । गिरीसहितको टोलीले समिति सभापतिलाई पत्र बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा तत्काल बैठक बोलाएर छलफल तथा छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन् । निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ अनुसारका वस्तुनिष्ठ आधारबिना दफा ३ ९२० को प्रयोग गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने पूर्वसन्ध्यामा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै त्यसको कानुनी आधार माग गरिएको नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि र राज्यको सार्वजनिक कोषमा पर्ने क्षतिबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएको पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता अन्त्य भएपछि असुल गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति र बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रियामा समेत निर्णयले पार्ने आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखी ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको भन्दै यसमा कसको निर्देशन थियो र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे जवाफ मागिएको छ । गिरीसहितको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना प्रमुख, खरिद तथा कानुनविज्ञ र बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् ।