आईजीपी सरुवा, बिचौलिया प्रकरण र मिडियामाथिको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसको माग
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) को हठात् सरुवा, हिरासतमा रहेका बिचौलियाको मोबाइल प्रकरण, प्रमाण छेडखानी र सञ्चारगृहमाथिको हस्तक्षेपका घटनाहरूमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरूले शुक्रबार समिति सभापतिलाई लिखित निवेदन दिँदै तत्काल बैठक डाक्न र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर जवाफ माग्न माग गरेका हुन्। निवेदन दर्ता गराउने सांसदहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङदेम्बे र रेखा कुमारी यादव रहेका छन्। कांग्रेस सांसदहरूले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया भनिएका इनाम सापकोटाको मोबाइल फोन अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचसम्म कसरी पुग्यो र सार्वजनिक भएका अडियोहरूको आधिकारिकता के हो भन्दै सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुग्नु र त्यसलाई नष्ट गर्ने प्रयास हुनु गम्भीर गैरकानुनी र आपराधिक कार्य भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरी प्रमाणमा छेडखानी गरिएको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राज्यका निकायहरूमा गिरोहकै शैलीमा अनधिकृत पहुँच कसरी पुग्यो भन्दै बिचौलियाले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निकट रहेको भनी गरेको दाबीबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिएको छ। सरकार र नेपाल प्रहरीका प्रमुखबिच तिक्तता बढाएर राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाइएको छ । गत कात्तिक १८ गते कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरी ड मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारको नेतृत्वले संसद्लाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। पछिल्लो समय सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र लगत्तै छाड्ने गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारले यसबारे जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको तर प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहना अनुसार काम गरेको विषयले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको र संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार खुम्च्याइएको दाबी सांसदहरूको छ। सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुरूप आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी तत्काल समितिको बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यी गम्भीर सवालहरूमा स्पष्टीकरण र सत्य तथ्य जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न र आवश्यक निर्देशन दिन सभापतिसँग माग गरेका छन्।