सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न महासंघको पाँच बुँदे माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ । शुक्रबार महासंघले सहकारी विभागलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण सहकारी क्षेत्र पनि समस्या रहेकाले मागहरु सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । कोभिड १९ महामारी, रुस युक्रेनबीचको युद्धलगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरले बैंक बित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई व्याजदरमा अस्वभाविक बृद्धि भएसँगै सो को प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको उल्लेख गर्दै महासंघले सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापानाका लागि यसअघि नै पटक पटक सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराएको पनि जनाएको छ । महासंघको महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ्ग सुब्बाद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा पाँच बुँदे मागहरु सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको छ । महासंघका संचालक एवम राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको संयोजगत्वमा विषयगत केन्द्रीय संघ तथा प्रदेश सहकारी संघको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्याको अध्ययन, विश्लेषण तथा आवश्यक समन्वय गर्नका लागि सहजीकरण उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो ।
मागहरु
बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा सन्दर्भ व्याजदर घटबढ हुने गरी पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
सम्पत्ति रोक्का, कालो सूचीमा समावेश लगायतका व्यवस्थामार्फत सहकारी संस्थाहरुको खराब ऋण असुलीमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहुलियत ब्याजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने
ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
सहकारी क्षेत्रको विषयमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी सदस्य एवम आम समूदायमा सहकारी विभागबाट अपिल जारी गर्नुपर्ने ।