संविधानको रक्षा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौं : शेरबहादुर देउवा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ। 

हामीले पहिलो निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोवासका साथै सबै लिंग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले हामी यो गरिमामय सदनलाई सिंगो नेपालका रुपमा देखि राखेका छौं । यो सदन नेपालको ऐना भएको छ । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः हुदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गर्दछ । हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुदै जानुको विकल्प छैन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नु भए अनुसार मिति २०७९ साल पुष १० गते राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । उहाँले यो समर्थन आज पनि कायम राख्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ । 

हामीले आत्मसात गरेको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । यो शासन प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता सरकारलाई संसदका प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद स्वयं जनताको प्रति उत्तरदायी हुने हो ।

सरकारलाई सदनका प्रति र सदनलाई जनताका प्रति पूर्णरुपले जवाफदेहि बनाउनका लागि संसदमा एक जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरकूंश हुन जाने, स्वच्छाचारी नीति कानून बन्न सक्ने सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख हुने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।

संसद आफैपनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जन उत्तरदायी संस्थाका रुपमा नरहन सक्दछ । त्यस कारण हामीले बहुलवाद र बहुदलियता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौं। 

सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गरिमामय संसदको एक महत्वपूर्ण काम हो । यसका साथै सरकारका माथी निरन्तर नियमित रुपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरि उचित मूल्याकंन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि यसै गरिमामय संसदको कर्तव्य हो । देश र जनताका लागि सबै नीति र कानूनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरक्षा र सबलीकरण अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो। यसमा सरकारका काम कारबाहिहरु सकारात्मक हुन सकुन भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, बिकास र संमृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। यसमा सरकार ईमान्दार भई काम गर्न जरुरी छ। छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ। 

नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका तमाम मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । श्रमिक, किसान र गरिव जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयन ठोस प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ।

यी सबै कार्यहरु सम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायीत्व चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नु भन्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नु पर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनु पर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरु केन्द्रीत हुनु पर्दछ।

हामी भरखरै निर्वाचन मार्फत नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका छौं। देशमा विद्यमान चुनौतिहरुलाई सरकारले कुन रुपले हेर्छ तीनको समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छरु संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारवाहि कस्तो रहन्छ।

जनताको जनजिविकासँग जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक र सार्थक सहल हुन्छ हुदैन रु देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ रु यी सबै विषय हेर्न बाँकी छन्। यी लगायतका देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका तमाम विषयहरुमा सरकारका काम कारबाहिको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहनेनै छ। 

प्रतिनिधिसभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्वोधन माथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालिन संसदको व्यवस्थाको विपरित फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रुपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ ।

संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौ।सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरुप विघटित संसदको पुर्नस्थापना गरेको थियो। आज फेरि बर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परिक्षणको घडी हो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नु भएअनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस मतदान गर्नेछ। 
धन्यवाद । जय नेपाल ।