नेपाली राजनीतिको सात दशक : चुच्चे ढुङ्गो–छैन टुङ्गो

काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले अधिकारका लागि पटकपटक क्रान्ति गर्न र त्यसलाई सफल बनाउन सके । तर राजनीतिक परिवर्तनबमोजिम राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु र क्रान्तिको प्रतिफल आम जनतासम्म पुर्‍याउन उनीहरुका लागि सधैँ चुनौतीको विषय बनिरह्यो ।

वि.सं २००७ ले एक सय चारवर्षे राणाशासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यो । तत्कालीन परिस्थिति, जनतामा शिक्षा र चेतनाको अभाव तथा सत्ता र शक्ति हत्याउने राजाको चरम महत्वाकाङ्क्षाका कारण १० वर्ष नपुग्दै २०१७ सालमा क्रान्तिका उपलब्धिमाथि कुठाराघात भयो । राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार हरण गरिए, प्रेसमाथि कडा ‘सेन्सरशिप’ सुरु भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना ग¥यो ।

यो अवधिमा तीनवटा आमनिर्वाचन भए । दलहरुबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, असंसदीय क्रियाकलाप, सत्ताको हानाथाप, कुशासन, राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता र नैतिकतामा आएको ह्रासले जनतालाई निराश बनायो ।

त्यही अवसरको उपयोग गर्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । यस क्रममा माओवादी र राज्य दुवै पक्षको चेपुवामा परेर १७ हजार निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।

संसदवादी दलप्रति जनता निराश भएको र माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा रहेको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुश शासन प्रारम्भ गरे । प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोग गरिरहेका जनता निरङ्कुशता स्वीकार्न किमार्थ तयार थिएनन् । दलहरुले जनतासामु आफ्ना विगतप्रति माफी माग्दै प्रजातन्त्रका लागि अन्तिमपटक जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।

जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “प्रजातन्त्रका लागि यो नै अन्तिम लडाइँ हुनेछ । त्यसपछिका दिनमा कुनै नागरिकले अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । एकपटक प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरुको आन्दोलन विकास र समृद्धिका लागि हुनेछ ।”

जनताले दलहरुलाई साथ दिए । २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी जनताका अधिकार फिर्ता गर्न राजालाई बाध्य बनायो । पुनस्र्थापित संसद्बाट राजाका अधिकार कटौती गर्दै मुलुकले संविधानसभाको निर्वाचनको यात्रा तय ग¥यो । नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रको हठका कारण मुलुक गणतन्त्रमा गयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्दै बिना रक्तपात दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई बिदा गरिदियो ।

अबको बाटो

वि.सं २०६३ अघि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र राजनीतिक स्थिरता मुलुकका प्रमुख मुद्दा थिए । यो अवधिमा २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ सालमा गरी छवटा संविधान लागू भए । यीमध्ये पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए भने बाँकी पाँचवटा संविधान राजाबाट जारी भएका थिए । २००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन् । बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसरी हातमा सत्ताको बागडोर लिने र शासन गर्ने भन्नेमै बिते ।

संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने जनताको चाहना २०७२ मा पूरा भएपछि मुलुकमा २०७४ र २०७९ साल गरी दुईवटा संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ । अब अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ । संविधानले जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ । आवश्यक परेका बेला जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौम माने पनि त्यसको प्रयोग राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । त्यो निर्णय प्रक्रियामा सही अर्थमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । क्रान्तिको युग अन्त्य भएसँगै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वबाट इमान्दार प्रयास होस् भन्ने नै आम चाहना छ ।

चुनौती

प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्न, जनतालाई सडकमा उतार्न र विरोधीको कटु आलोचना गर्न नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्व सफल साबित भए पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहारको पालनामा पूर्णतः असफल देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरुबीचको भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाइनुले न्याय क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको छ । संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक अङ्गहरु कमजोर भएका छन् ।

नयाँ र समृद्ध नेपालको सपना बाँडिएकामा विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल साबित देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नहुँदा जनतामा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक नै हो । अनि राष्ट्र«को चौथो अङ्ग पत्रकारिताको विश्वसनीयता र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यी इत्यादि कारणले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा जुन भरोसा र विश्वास थियो, त्यसमा निराशा पैदा हुनु भनेको पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन ।

आगामी बाटो

नेता त्यो हो जसले कार्यकर्ताका गलत कदम औँल्याएर उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । नेता त्यो होइन, जो कार्यकर्ताका गलत काम औँल्याएर उसलाई दण्डित गरी आफू पानी माथिको ओभानो देखाउन चाहन्छ । २००७ सालयता दल र नेताहरुले आफ्नो राजनीतिको आधार विरोधलाई बनाउँदै आएका छन् ।

जनताको चेतना स्तर, विश्वव्यापी सम्पर्क, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति आदि कारण अब आश्वासन र विरोधकै भर रोटी सेक्ने प्रयास दल र नेतृत्वले गर्नु उनीहरुकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ पुस्ता पहिला काम अनि मात्र विश्वासको तहमा पुग्दैछ । दल र नेतृत्वका लागि आश्वासन र प्रचार क्षणिक अस्त्र भए पनि जनताको मन जित्न पहिला काम अनि सिद्धान्त बमोजिमको आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

खासगरी नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति देखिएको विचलन, अविश्वास र अनास्थाले भोलि मुलुकलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । वर्षौं दुःखकष्ट सहेर राजनीति गरेका दल र तिनका नेताहरु बिस्तारै अलोकप्रिय बन्ने र क्षणिक सस्तो प्रचारसहित नयाँ बहाव ल्याउन सकेका दलहरुप्रति आकर्षण बढ्ने गरेको जुन अवस्था छ, त्यसले मुलुकलाई कता पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
(लेखक प्राध्यापन र पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ)