कांग्रेसको निर्णयसँगै सकियो एमाले सत्तामा आउने प्रचार, अब पाँच वर्ष सडकमै

काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने मात्र होइन, सरकारमा सहभागी हुनेसमेत निर्णय गर्यो । कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरू छनोट गर्न मापदण्डसमेत बनायो ।

कांग्रेसले सत्तापक्षमा बस्ने निर्णय गरेको केही समयपछि नै संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे । रास्वपाले सरकारमा जाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । तर आफ्ना माग पूरा भएमा सहभागी हुन सकिने भन्दै लचक बनेको छ ।

एकीकृत समाजवादी त सरकारमै जाने भइसकेको छ । उसले आफ्नो पार्टीले गृह, अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबीसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । उपराष्ट्रपति पाएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भने गरिसकेको छैन । माओवादी त सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नै भइहाल्यो । अब संसदमा कांग्रेसको ८८, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको १९, जसपाको ११ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी एक सय ६० मत पुग्ने छ । यसमा जनमत पार्टीका चार, लोसपाको चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मत गनिएको छैन । त्यसैले भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबैको समर्थन पाएमा उनको पक्षमा एक सय ७४ मत पुग्ने छ । प्रचण्डले यति मत पाएमा उनको सरकार ढुक्कले चल्नेछ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको एमालेले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन समीकरण फेरिने प्रचार गर्दै आएको थियो । उसले एक महिनादेखि यस्तो हल्ला चलाइरहेको थियो । तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा समीकरण परिवर्तन हुने होइन, झन् झन् गठबन्धन बलियो बन्दै गएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिनअघि कानुनका विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने दाबी मात्र गरेनन्, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनाए । उनी अझै पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ नदिनेमा विश्वस्त देखिन्थे । तर आइतबार एमालेको सबै सपनामा तुषारापात भएको छ । कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै अब एमाले पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलमै सीमित हुने भएको छ । अब एमालेको साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिएको राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनालाई एजेन्डा बनाएकाले अबको पाँच वर्ष राप्रपा राजनीतिक कर्नरमा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।