कांग्रेस र माओवादीको विरोधका बीच अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदै कोसी सरकार
काठमाडौं । एमाले नेतृत्वमा रहेको कोसी सरकार विपक्षी दलहरूलाई पेलेरै अघि बढ्ने भएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेर बहुमत गुमाएको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन जुटेको छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले भने अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि कोसी प्रदेशसभा सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अल्पमतमा परेको एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बुधबार नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको धारा १८४ को उपधार (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधनको कार्यसूची नमिलाइएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जटिल हुने देखेर प्रदेश सरकारले बुधबारको बैठकपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको एमालेका एक सांसदले जनाए ।
कांग्रेस र माओवादीले भने अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममै प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ ।
उनले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानको धारा २०२ को उपधार (२) को (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट अस्वीकृत हुन्छ । र, कार्की नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्ने छ ।