मन्त्री सुदन किरातीलाई कोसी प्रदेश नामसँग किन रिस ? हटाइरहन्छन् नाम

काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई स्टन्टबाज मन्त्री भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकमै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । कामभन्दा पनि लोकप्रियताका लागि सस्तो प्रचारमा लागेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । सोही कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै उनीसँग असन्तुष्ट बनेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

खासगरी किरातीले आफू मन्त्री भए पनि मन्त्रालय बिचौलियाले चलाउँछन् भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई जुनसुकै बेला हटाउने तयारी गरेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न आफूलाई तीन करोड घुसको अफर आएको भनेर फेसबुकमै लेखेपछि अहिले उनलाई प्रचण्डले त्यति भ्यालु दिने गरेका छैनन् । यदि जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भएमा किरातीको मन्त्री पद चैट हुने निश्चित छ । यसै पनि कुनै पार्टीलाई पर्यटन मन्त्रालय त्यति फापेको देखिन्न ।

यिनै किराती कोसी प्रदेश नामसँग निकै एलर्जी देखिएको छ । भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका किरातीले भविष्यको राजनीतिलाई हेरेर अहिले कोसी नाम सुन्नै चाहेका छैनन् । जबकि उनकै पार्टी माओवादीका सांसदले भोट हालेर कोसी प्रदेश नामाकरण भएको हो । अहिले पहिचानवादीको मागसँग सहमत हुँदै माओवादीले स्वार्थको रोटी बेचिरहेको छ । त्यही भएर होला मन्त्री किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा कोसी प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।

आइतबारको संसद् बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसदमा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिए । किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मंगलबारको बैठकमा नम्बरसमेत नराखी प्रस्तुत भए । प्रदेशसभाबाट पारित नाममा संघीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिएपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद भएको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सांसदलाई उपलब्ध गराएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर प्रदेश १, २, ३, ७ मात्रै लेखेपछि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्री किरातीले ११ देखि १८ पेजसम्म प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिने भएकाले सुधारेर सदनमा पेस गर्ने बताएका थिए । सच्याएर पुनः मंगलबार वितरण गरेको भनिएको पुस्तकमा पहिला उल्लेख भएको त्यही नम्बरसमेत नराखी सांसदलाई वितरण गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

कोशी प्रदेश नामकरणपछि असन्तुष्ट समूहको विरोध जारी छ । यसरी बजेटको पुस्तकमै प्रदेशको नाम नराखेर विरोधलाई मन्त्रीले समेत साथ दिएको एमाले सांसदको आरोप छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त पहिचानवादीको आन्दोलन उग्र हुनुमा माओवादीकै हात र स्वार्थ रहेको बताइसकेका छन् ।