मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय !
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानसम्बन्धि अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।
गत वैशाख २० मा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुन नसकेका कारण निष्क्रिय भएको हो ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।
तर नेकपा एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेर बैठक स्थगित भएपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक विहिबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने निश्चित भएको छ ।