सरकारसँग सात बुँदे सम्झौतापछि सहकारीपीडितको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौं । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो । यस सम्झौतासँगै सहकारीपीडितले आजैबाट आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा अनसन र धर्नामा रहेका बचतकर्ताबाट ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कर्जा प्रक्रियालाई छोटो–छरितो र प्रवभाकारी बनाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायतका विषयमा सम्झौता भएको हो ।