निर्वाचनको तयारी तीव्र : संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आजदेखि संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, विभिन्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायका उच्चस्तरका प्रतिनिधि रहेको सो केन्द्र आज आयोगको कार्यालय बहादुरभवनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुभारम्भ गरेका छन् ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र सुरक्षा निर्देशिकाबमोजिम गठित सो केन्द्रबाट नियमित अनुगमन, सूचना आदानप्रदान र निर्वाचन तयारीका क्रममा हुने समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । उक्त केन्द्रको संयोजकमा आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेल रहेका ।

टिप्पणी र आदेश पर्खेर नबस्न निर्देशन

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस केन्द्र सञ्चालनसँगै निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भएको सन्देश मिलेको र अब निर्वाचन हुने नहुने भन्ने शङ्कालाई थन्क्याइदिए हुने स्पष्ट गरेका छन् । उनले निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी र अधिकारका दृष्टिले केन्द्र माथिल्लो निकाय भएकाले कुनै समस्या आइपरेमा टिप्पणी र आदेश पर्खेर नबसी तत्काल सम्बोधन गर्न केन्द्रका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दललाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न र तडकभडकपूर्ण प्रचारप्रसार नगर्न आग्रह गर्दै भने, “दल जनताको मनमनमा टाँसिने हो । पर्खालमा टाँसिएका पोष्टरमा होइन । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा तीन/तीन इञ्चको पार्टीको झण्डा र निर्वाचन चिन्हबाहेक अरु कुरा प्रदर्शन गरिएमा उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारलाई सङ्कट पनि पर्न सक्नेछ ।”

निर्वाचन सामग्री ढुवानी गरी पठाइँदै

आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गरी पठाउन थालेको छ भने वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता भएपछि मतपत्र पनि ढुवानी गरिने भएको छ । सहसचिव एवं प्रवक्ता शर्माले हालसम्म एक करोड ३६ लाख मतपत्र छपाइ भइसकेको जानकारी दिनुभयो । मुलुकभर ७५३ पालिकामा हुने निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ । तयारीकै क्रममा यही वैशाख ८ गते सबै स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । आयोगले सर्वसाधारणका लागि निर्वाचनबारे कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मतदाता नामावलीमा हेरफर नहुने

आयोगले अद्यावधिक भइसकेको मतदाता नामावलीमा अब थपघट र हेरफेर नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ । निर्वाचन अवधिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कुनै पनि कार्य सम्पादन नहुने जनाइएको छ । यही वैशाख ३० गतेका लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले आयोगबाट नियमित हुँदै आएको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने भएकाले सो कार्य गत माघ २५ गतेदेखि स्थगन भएको थियो ।

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि पनि मतदाता नामावली सार्न र सच्याइ पाउँ भन्ने निवेदन आइरहेका सन्दर्भमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि नामावलीमा हेरफेर, थपघट गर्न वा सच्याउन नपाइने कानूनी व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावली थपघट गर्न, हेरफेर गर्नेलगायत कार्य नितान्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले सो ऐनको दफा २९ बमोजिम कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने पनि आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगन भएपश्चात् आयोगबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम स्वीकृत भई गत फागुन १९ देखि २६ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिएकामा उक्त अवधिमा नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नामावली भए हटाउन निवेदन दिने, एकाघर परिवारका सदस्यको मृत्यु भए हटाउन निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो । सोही अवधिमा एकै वडाका दुई वा दुईभन्दा बढी मतदान स्थल भएकामा पायक पर्ने मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिने, कुनै दाबी विरोध भए सोसम्बन्धी निवेदन दिनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को प्रयोजनका लागि आयोगले गत चैत १३ मा प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा हाल कुनै संशोधन वा परिमार्जन, थपघट, हेरफेर वा सच्याउन नसकिने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मात्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यलयबाट गराउन सकिने जनाइएको छ ।

बन्दसूचीमा भएकाले उम्मेदवारीपूर्व राजिनामा दिनुपर्ने

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा यही वैशाख १० गतेभित्र नाम हटाइसक्न पनि आग्रह गरेको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन यही वैशाख १० गतेभित्र प्रक्रिया पु¥याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाइनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने व्यवस्था छ ।