६१ किलो सुन प्रकरणका आरोपी चलाउनेविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्यूजन नोटिस जारी हुने

काठमाडौं । मोटरसाइकलको ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर तस्करी भएको ६१ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका जीवन चलाउनेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) बाट डिफ्यूजन नोटिस जारी हुने भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा हुने इन्टरपोलको नेशनल कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), काठमाडौंले इन्टरपोल महासचिवालयलाई चलाउनेविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी गर्न पत्राचार गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह प्रशासनले चलाउनेलाई भगाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि लामिछानेले चलाउनेको विषय उठाएका थिए । दबाबका बीच चलाउनेको खोजीका लागि इन्टरपोलमा ड्यूजन नोटिस जारी हुन लागेको हो । यो नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र मुलुकहरुमा चलाउने भएको वा नभएको लोकेट हुनेछ, त्यसपछि उनलाई डिपोर्ट गराएर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया थालिने प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, सुन प्रकरणमा जोडिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग चलाउनेको सम्बन्ध देखिएको थियो । छिरिङले चलाउनेलाई म्यासेज गर्दै ‘आफूसँग चिनियाँ सुन समूहसँग विजनेस गर्ने आइडिया’ भएको भनेको पाइएको थियो । त्यसपछि चलाउनेले ‘मैले मिलाएको छु सबै काम, दाइ’ भनेको भेटिएको थियो । उनले जिरा भन्दै सुनको विषयमा कुुरा गरेको समेत भेटिएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको भनाइ छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा मोटरसाइकलको ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो । त्यसबेला झण्डै एक क्वीन्टल सुन भन्सार जाँच पास पार गरेर बाहिरिएको भनिएपनि पछि जोख्दा ६१ किलो सुन मात्र भेटिएको थियो । १९ दिनपछि यसमा संगठित अपराधको तत्व देखिएको भन्दै विभागले थप अनुसन्धान गर्न सम्पूर्ण प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसक्रममा भएको अनुसन्धानपछि सीआईबीले यो समूहले थप ३०२ किलो सुन तस्करी गरिसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो मामिलामा सीआईबीले दावा, जीवनसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सुन भन्सार चोरी पैठारी र संगठित अपराध समेतको कसुरमा अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।